नवी दिल्ली- वेस्टलँड ट्रेड प्रायव्हेट कंपनीची सीबीआय, ईडी, एसआयटी मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या कंपनीने ५०० गुंतवणूकदारांची एकूण २०० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा ३८ याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी वेस्टलँडवर मनी लाँड्रिंग, बेनामी आर्थिक व्यवहार, फसवणूक आणि संचालक, भागीदाराकडून मालमत्तेची चुकीची माहिती देणे असे आरोप केले आहेत. कंपनीने फ्रँचाईजमधून ३ लाख रुपये गुंतवणूकदारांकडून घेतले आहे. त्याशिवाय जीएसटीचे अतिरिक्त १८ टक्के आणि व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ५ हजार रुपये घेतले आहेत. मार्चपर्यंत गुंतवणूकदारांना कोणताही संशय आला नाही. मात्र १ एप्रिलपासून गुंतवणूकदारांना एप्रिल ते मे महिन्याचे पैसे मिळणार नसल्याचा ई-मेल कंपनीने पाठविला. गुंतवणूकदारांनी तक्रार केल्यानंतर महामारीमुळे पैसे देण्याची जबाबदारी कंपनीने झटकली. त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी कंपनीला पाठविलेले ई-मेलही परत बाऊन्स झाले. कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय बंद झाले. तर नोएडामधील मुख्यालयात केवळ दोन कर्मचारी काम करत आहेत. त्यांना कंपनीचा मालक कोण आहे, याची माहिती नाही.
हेही वाचा-घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचे मुद्रांक शुल्क माफ; बिल्डरांची संघटना नरेडेकोची घोषणा