नवी दिल्ली - भारतीय सरकारने कराची सोपी रचना करत केवळ २५ टक्के कॉर्पोरेट कर करण्याची गरज असल्याचे जागतिक सल्लागार कंपनी केपीएमजीने म्हटले आहे. त्यावर कोणतेही अधिभार कर व उपकर लागू करण्यात येवू नये, असेही केपीएमजीने अहवालात म्हटले आहे.
देशाला केवळ एकच २५ टक्के कॉर्पोरेट कराची आवश्यकता - केपीएमजी अहवाल
केपीएमजीने इंडिया : रेडिफायनिंग इट्स ग्रोथ पाथ या नावाने अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये कॉर्पोरेट कराबाबत सोपी रचना करावी, असे अहवालात म्हटले आहे.
प्रतिकात्मक
केपीएमजीने 'इंडिया : रेडिफायनिंग इट्स ग्रोथ पाथ' या नावाने अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये कॉर्पोरेट कराबाबत सोपी रचना करावी, अस अहवालात म्हटले आहे.
- जगभरात कॉर्पोरेट कमी करण्याचा ट्रेण्ड सुरू आहे. त्या स्पर्धेला तोंड देताना भारताने केवळ २५ टक्के कॉर्पोरेट कर करावा, असे अहवालात म्हटले आहे.
- केंद्र सरकारने २५ टक्क्याचा कॉर्पोरेट कर हा वार्षिक २५० कोटी रुपयाऐवजी ४०० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी लागू केला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ५ जुलैच्या अर्थसंकल्पात सादर केला होता. तर ४०० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी ३० टक्के कॉर्पोरेट कर लागू केला आहे. सरकारने संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांसाठी सहकार्य करावे, असे केपीएमजीने म्हटले आहे.
- विदेशी कंपन्यांसाठी असलेला ४० टक्क्यांचा कॉर्पोरेट कर कमी करावा, असेही अहवालात म्हटले आहे.
सोपी जीएसटी संरचना व कर रचना पुन्हा आखणे यामधून नवी कर व्यवस्था ही सर्व वर्गातील प्राप्तिकरदात्यांसाठी समान ठरेल असा विश्वास अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.