नवी दिल्ली - घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी अनेकजण 'पै अन् पै' जमवितात. मात्र विकसकाकडे पैसे भरूनही देशातील १.१५ लाख ग्राहकांना घरांचा ताबा मिळालेला नाही. हे ग्राहक देशातील मुख्य सात शहरात असल्याचे मालमत्ता सल्लागार कंपनी अॅनारॉकने म्हटले आहे.
विकसकांकडे पैसे भरूनही देशातील १.१५ लाख ग्राहकांवर 'कुणी घर देता का घर' म्हणायची वेळ... - property consultant
देशाच्या राजधानीत सर्वात अधिक १.१८ लाख घरांचे प्रकल्प रखडले आहेत. हे प्रमाण देशातील एकूण रखडलेल्या प्रकल्पाच्या ६७ टक्के एवढे आहे. त्यानंतर मुंबई महानगर परिसरात ३८ हजार ६० घरांचे प्रकल्प रखडले आहेत.

देशातील २२० गृहप्रकल्प रखडले आहे. ही संख्या १.७४ लाख असल्याचे अॅनारॉकने म्हटले आहे. या प्रकल्पांचे २०१३ किंवा त्यापूर्वी लाँचिग करण्यात आले आहे. मात्र तिथे कोणतेही बांधकाम सुरू नाही. या सर्व प्रकल्पांची किंमत एकूण २ लाख ७७ हजार ४०० कोटी रुपये आहे. बहुतांशी प्रकल्प हे पैशाअभावी रखडल्याचे अॅनारॉकचे चेअरमन अनुज पुरी यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आम्रपाली विकसकातील प्रकरणाच्या सुनावणीत रखडलेल्या घरांचा ताबा ग्राहकांना देण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने कारवाई करावी, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे घराचा ताबा रखडलेल्या ग्राहकांसाठी आशा निर्माण झाल्याचे पुरी यांनी सांगितले.
देशाच्या राजधानीत सर्वात अधिक १.१८ लाख घरांचे प्रकल्प रखडले आहेत. हे प्रमाण देशातील एकूण रखडलेल्या प्रकल्पाच्या ६७ टक्के एवढे आहे. त्यानंतर मुंबई महानगर परिसरात ३८ हजार ६० घरांचे प्रकल्प रखडले आहेत.