नवी दिल्ली - भाजपचे वरिष्ठ नेते तथा माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे आज दीर्घकाळाच्या आजारानंतर निधन झाले. जेटली हे सभ्य राजकीय नेते आणि कायदेशीर तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जात होते. त्यांनी एनडीए सरकारमध्ये माहिती आणि प्रसारण, संरक्षण, कायदा आणि न्याय अशा विभागांची जबाबदारी सांभाळली. शेवटच्या कार्यकाळात त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळली.
पाचवेळा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणारे अर्थमंत्री जेटली
जेटली यांनी एनडीए-२ सरकारमध्ये २६ वे केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून २६ मे २०१४ ला पदभार स्वीकारला होता. त्यांनी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारमध्ये ५ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला.
अरुण जेटली यांनी अर्थमंत्री म्हणून केलेल्या कामगिरीवर एक दृष्टीक्षेप -
- अनेक वर्षांपासून देशात अप्रत्यक्ष करात सुधारणा रखडलेली होती. जेटली यांनीच अप्रत्यक्ष करात सुधारणांची अंमलबजावणी केली. वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) १ जुलै २०१७ पासून संपूर्ण देशात अंमलबजावणी करण्यात आली. जीएसटी कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी जेटली यांनी सर्व राष्ट्रीय पक्ष आणि राजकीय पक्षांना एकत्रित आणले. त्यानंतर जीएसटी परिषद अस्तित्वात आली.
- आरबीआयमध्ये पतधोरण समिती (एमपीसी) स्थापन करण्यासाठी आग्रह धरला. महागाई विरोधात त्यांनी आक्रमकपणे दक्षतेने भूमिका घेतली. त्याचा परिणाम म्हणून महागाई निर्देशांक हा ७.७२ टक्क्यापासून ३ टक्क्यापर्यंत घसरली.
- एनपीच्या ओझ्याखाली दबलेल्या सरकारी बँकांचा कारभार सुधारण्यासाठी जेटलींनी पुढाकार घेतला. त्यासाठी कंपन्यांनी निश्चित वेळेत दिवाळखोरी जाहीर करण्यासाठी दिवाळखोरी व नादारी कायद्यात (आयबीसी) सुधारणा केली. या कायद्याला लोकसभेने २०१६ मध्ये मंजुरी देण्यात आली.
- त्यांच्या कार्यकाळात पाच बँकांचे विलिनीकरण करण्यात आले. यामध्ये एसबीआयशी संलग्न असलेल्या पाच बँका, भारतीय महिला बँकांचा समावेश आहे. विजया बँक आणि देना बँकेचे बँक ऑफ बडोदामध्ये विलिनीकरण करण्यात आले. देशात १९६९ व १९८० मध्ये बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आल्यानंतर प्रथमच बँकिंग क्षेत्रात एवढा मोठा बदल विलिनीकरणानंतर झाला.
- अर्थसंकल्पातील सुधारणा हादेखील त्यांच्या मोहिमेचा (अजेंडा) भाग होता. त्याचाच भाग म्हणून रेल्वे मंत्रालयासाठी असलेला स्वतंत्र अर्थसंकल्प हा केंद्रीय अर्थसंकल्पात घेण्यात आला. अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या वेळेत बदल करून १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
- तंत्रज्ञानाचा वापर करून लाभार्थ्यांना थेट बँक खात्यावर निधी (डीबीटी) ही योजना त्यांनी राबविली. यामधून देशाच्या १.४ लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
- अरुण जेटली यांच्या अर्थमंत्री म्हणून असलेल्या कार्यकाळात २०१६ मध्ये नोटाबंदी घोषित करण्यात आली. त्यावेळी ५०० व १ हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्यात आल्या होत्या.
- जेटलींनी जन धन, आधार, मोबाईल ट्रिनिटी (जेएएम) वर विशेष भर दिला. यामधून थेट लाभार्थ्यांना अनुदान व लाभ मिळवून देणे हा उद्देश होता.
- अरुण जेटली यांनी वित्तीय तूट सुमारे ३.५ टक्क्यापर्यंत रोखण्यात यश मिळविले.
