नवी दिल्ली – दारूवरील कर वाढविणे काही राज्यांना परवडले नाही. उत्पन्न वाढविण्यासाठी दारूवरील उपकर वाढविणाऱ्या सहाहून अधिक राज्यांच्या महसुलात घसरण झाली आहे. ही माहिती मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची संघटना सीआयएबीसीने दिली आहे.
टाळेबंदीमुळ महसुलात घसरण झाली असताना विविध राज्यांनी दारूवरील उपकर वाढविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाने राज्यांचे उलट आर्थिक नुकसान झाल्याचे सीआयबीसीने म्हटले आहे.
ज्या राज्यांनी 15 टक्क्यापर्यंत उपकर वाढविला, त्या राज्यांमध्ये दारू विक्रीत 16 टक्के घसरण झाली आहे. तर दारूवर 50 टक्क्यांहून अधिक कोरोना उपकर लावणाऱ्या राज्यांमध्ये दारू विक्रीत 59 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. दारू विक्रीत घसरण झाल्याने राज्यांच्या महसुलात घसरण झाली आहे.
कमी कर असलेल्या राज्यांत दारू विक्रीत वाढ-
सीआयएबीसीचे महासंचालक विनोद गिरी म्हणाले, की गतवर्षीच्या मे आणि जूनमधील दारू विक्रीची आकडेवारी पाहता यंदा दारू विक्रीत घसरण झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे दारूवरील उपकर वाढविल्याने महसुलात वाढ होत नसल्याचे हे पूर्णपणे दिसून आले. टाळेबंदी खुली होताना जूनमध्ये दारू विक्रीत वाढ झाली आहे. मात्र, ही वाढ दारूवर कमी उपकर असलेल्या राज्यांमध्ये अधिक दिसून आली आहे.
दारूवरील कराचे प्रमाण 10 टक्क्यांहून कमी असावे-सीआयएबीसी
सरकारची अधिक कर वाढविण्याची इच्छा समजू शकतो. मात्र, दारूच्या विक्रीत घसरण होईल, एवढे कर वाढवू नये. कर वाढल्याने ग्राहक स्वस्तामधील दारू खरेदीकडे वळतो, असेही त्यांनी सांगितले. दारूवरील कर वाढल्याने ग्राहकांना जादा 10 ते 15 टक्के रुपये द्यावे लागले. सरकारने ही आकडेवारी लक्षात घेता दारूवरील कराचे प्रमाण कमी करावी, अशी गिरी यांनी मागणी केली. दारूवरील कराचे प्रमाण 10 टक्क्यांहून कमी असावे, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली.
दरम्यान, तेलंगणा, राजस्थान आदी राज्यांमध्ये दारूवरील कराचे प्रमाण वाढविण्यात आले आहे.
