मुंबई- जर तुम्ही सोने-चांदी खरेदी-विक्री करत असाल तर ही महत्त्वाची बातमी आहे. सोन्याचे दागिने आणि कलाकृतींसाठी हॉलमार्किंग मंगळवारपासून अनिवार्य झाले आहे. 15 जूनपासून सर्व ज्वेलर्सला फक्त बीआयएस हॉलमार्किंग प्रमाणित सोन्याचे दागिने विक्री करणे बंधनकारक असणार आहे.
केंद्र सरकारने सुमारे एक वर्षापूर्वी हॉल मार्किंगसाठी एक ब्लू प्रिंट तयार केला होता. परंतु कोरोनामुळे अंमलबजावणीच्या तारखा पुढे ढकलण्यात आहेत. हॉलमार्किंग अनिवार्य असल्याने सोन्याच्या बाजारात बदल होणार आहे. काही काळापूर्वी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले होते की, सोन्याचे दागिन्यांमध्ये भारताचे जगातील सर्वोत्तम मानक असावेत. ग्राहकांनी कोणताही विलंब न करता लवकरात लवकर देशभरात हॉलमार्कचे प्रमाणित सोन्याचे दागिने घ्यावेत.
हेही वाचा-किरकोळ बाजारपेठेत महागाई वाढून मे महिन्यात ६.३ टक्क्यांची नोंद
हॉलमार्किंग म्हणजे काय?हॉलमार्किंग सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमसारख्या धातूंच्या शुद्धतेचे प्रमाणित करण्याचा एक मार्ग आहे. विश्वासार्हता प्रदान करण्याचे हे एक साधन आहे. हॉलमार्किंगची प्रक्रिया देशातील हॉलमार्किंग केंद्रांवर केली जाते, त्याचे भारतीय मानक ब्यूरोद्वारे (बीआयएस) प्रमाणीकरण केले जाते. दागिने हॉलमार्क केलेले असल्यास, याचा अर्थ असा आहे की त्याची शुद्धता प्रमाणित आहे. मूळ हॉलमार्कवर हॉलमार्किंगमध्ये बीआयएस सील, सोन्याचे कॅरेट माहिती, केंद्र लोगो आणि हॉलमार्करची माहिती यासह एकूण 4 खुणा आहेत. हेही वाचा-स्पाईसजेट कंपनीच्या सर्व केबीन क्रू कर्मचाऱ्यांना मिळाला लशीचा पहिला डोस
हॉलमार्किंगची क्षमता किती?
सध्या हॉलमार्किंग सेंटर एका दिवसात 1,500 दागिन्यांची नोंद करू शकणार आहे. या केंद्रांची अंदाजे हॉलमार्किंग क्षमता प्रतिवर्षी 14 कोटी दागिने आहेत. वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलच्या मते, भारतात सुमारे 4 लाख ज्वेलर्स आहेत. त्यापैकी फक्त 35879 बीआयएस प्रमाणित आहेत.
भारतात हॉलमार्किंगचे नियम व कायदे
- भारतात हॉलमार्किंग बीआयएस अधिनियम 2016 (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018 अंतर्गत समाविष्ट आहे, ज्यास 14 जून 2018 रोजी अधिसूचित करण्यात आले होते. या कायद्यात ज्वेलर्सला नोंदणीचे अनुदान, परखड्यास हॉलमार्किंग सेंटर परवाना देणे, आणि रिफायनरीजला परवाना देण्याचे तीन भाग आहेत.
- या कायद्यानुसार, उत्पादने आणि सेवांच्या अनुरुपतेची पडताळणी करण्यासाठी आणि अनुरुपतेची प्रमाणपत्रे देण्याची कोणतीही संस्था (बीआयएस व्यतिरिक्त) नेमण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत.
- या अधिनियमाद्वारे केंद्र सरकारला जनहितार्थ, पर्यावरणाचे रक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा अन्यायकारक व्यापार पद्धती रोखण्यासाठी काही अधिसूचित वस्तू, प्रक्रिया, लेख इत्यादींसाठी मानक गुण अनिवार्य करण्याची परवानगी दिली आहे.
- सध्या, दोन मौल्यवान धातू (सोने आणि चांदी) हॉलमार्किंगच्या कक्षेत येतात.
- बीआयएस-केअर नावाचे अॅपही भारतात उपलब्ध आहे. अचूकता तपासण्याबरोबरच तक्रारीची सुविधाही या अ‍ॅपवर उपलब्ध आहे.
नियमाचे हे आहेत फायदे?
इंडियन बुलियन असोसिएशनचे कुमार जैन म्हणाले, की 15 जूनपासून हॉलमार्किंग अनिवार्य झाल्यानंतर देशात केवळ 22 कॅरेट, 18 कॅरेट, 14 कॅरेटचे दागिने विकले जाणार आहेत. यामुळे फसवणूकीच्या तक्रारी कमी होणार आहेत. हॉलमार्किंगमध्ये बीआयएस सील आणि कॅरेटची माहिती असेल, ज्यामुळे सोन्याच्या बाजारात पारदर्शकता वाढेल.
हॉलमार्किंग का गरजेचे?
हॉलमार्क सरकारी गॅरंटी आहे. केंद्र सरकार सोन्याच्या शुद्धतेसाठी हॉलमार्किंग वापरण्यास प्रोत्साहन देत आहे. हॉलमार्क ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डर्ड (bureau of indian standards) ठरवते. सोन्याचा शिक्का किंवा दागिन्यावर हॉलमार्कसह बीआयएस (BIS) चा लोगो लावणंदेखील गरजेचं आहे. ग्राहकांना नकली माल विकला जाऊ नये आणि व्यवसायावर लक्ष ठेवण्यासाठी हॉलमार्किंग महत्वाचे आहे. हॉलमार्किंगचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की तुम्ही ते सोनं विकायला काढाल तेव्हा त्याची डेप्रिसिएशन कॉस्ट कापली जाणार नाही.