नवी दिल्ली - . ग्राहकांना जीएसटी कपातीला लाभ न देणाऱ्यांवर १० टक्क्यापर्यंत दंड लागू करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेत मंजूर करण्यात आला. तसेच अँटी प्रॉफिटअरिंग ऑथोरिटी संस्थेला दोन वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही माहिती महसूल सचिव ए.बी. पांडे यांनी माध्यमांना दिली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची आज ३५ वी बैठक पार पडली. याबाबत महसूल सचिव ए.बी. पांडे यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, की जीएसटी नेटवर्कमध्ये व्यवसायाची नोंदणी करण्यासाठी आधारचा उपयोग करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. वार्षिक कर परताव्यासाठी अर्ज भरण्याच्या मुदतीत २ महिन्यांची म्हणजे ३० ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.