नवी दिल्ली – सीमारेषेवरून तणावाची स्थिती असताना केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा चीनला आर्थिक झटका दिला आहे. सरकारच्या आदेशानुसार देशाच्या सीमेलगत असलेल्या चीनसह इतर देशातील कंपन्यांना सरकारी कंत्राटाच्या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही.
केंद्र सरकारने सामान्य वित्तीय कायदा 2017 मध्ये बदल केला आहे. या बदलामुळे सीमेलगतच्या देशांमधून भारत सरकारच्या निविदेप्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांवर निर्बंध लागू केले आहेत. देशाच्या सुरक्षेला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष धोका असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
अशी होणार सरकारी कंत्राटाची प्रक्रिया-
सीमेलगतच्या देशांमधील कंपन्यांना सरकारी बोलीप्रकक्रियेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करावी लागणार आहे. या नोंदणीबाबातचा निर्णय केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या अध्यक्षतेखालील समिती घेणार आहे. ही नोंदणी करण्यासाठी संबंधित कंपनीला केंद्रीय परराष्ट्र मंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून राजकीय आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यावर मंजुरी मिळणे बंधनकारक असणार आहे.
राज्यांच्या कंत्राटांमधूनही चिनी कंपन्यांना बाहरेचा रस्ता
या निर्णयामुळे चीनमधील कंपन्यांना सार्वजनिक कंपन्या, सरकारी वित्तीय संस्था आणि सरकारी बँकांच्या कंत्राटात सहभागी होण्याचा मार्ग कठीण होणार आहे. विशेष म्हणजे चीनच्या कंपन्यांना सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीतत्वावर सुरू असलेल्या प्रकल्पाच्या कंत्राटातही सहभागी होता येणार नाही. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना या नव्या नियमांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहे.
सध्या काही सरकारी कंत्राटी खुली करण्यात आली आहेत. यामधील पहिला टप्पा पूर्ण झाला नसेल तर यासाठी नवा नियम लागू असल्याचे सरकारने आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, चीनच्या कंपनीला रेल्वे कंत्राटातून काढण्यात आल्याने संबंधित कंपनीने उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून चिनी 59 अॅपवर बंदीचा निर्णय लागू केला आहे.
