नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) संकलन वाढविण्यासाठी समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती जीएसटीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी उपाय योजना सुचवणार आहे.
समितीने जीएसटीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी व्यापकस्तरावर सुधारणा सुचवाव्यात, असे सरकारी आदेशात म्हटले आहे. जीएसटीच्या व्यवस्थेत बदल करणाऱ्या सूचना समितीने कराव्यात, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. तसेच जीएसटीचा गैरवापर रोखण्यासाठी समितीने सूचना करणे सरकारला अपेक्षित आहे.
सरकार कराचे जाळे अधिक विस्तृत करण्यासाठी समितीकडून उपाययोजना व सूचनाही मागविणार आहे. या समितीला पहिला अहवाल येत्या १५ दिवसात जीएसटी परिषदेच्या सचिवालयाला द्यावा लागणार आहे.
कमी झालेल्या करसंकलनाचा असा होणार परिणाम -
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सप्टेंबरमध्ये २ टक्के वस्तू व सेवा कराचे कमी संकलन झाले आहे. सप्टेंबरमध्ये ९१ हजार ९१६ कोटी रुपये कर संकलन झाल्याचे सरकारी आकडेवारीतून समोर आले. केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देणासाठी सार्वजनिक खर्चात वाढ करणार असल्याचे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. अप्रत्यक्ष कराचे संकलन कमी झाले असताना सरकारच्या वित्तीय खात्यावर दबाव निर्माण होणार आहे. कॉर्पोरेट कर कमी केल्यानेही सरकारला १.४५ लाख कोटींच्या महसुली उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. अशा स्थितीत कमी झालेल्या करसंकलनाचा सरकारच्या वित्तीय गणितावरही परिणाम होवू शकतो.
