नवी दिल्ली– इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने बॅटरी नसलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी आणि विक्री करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत कमी होईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीपैकी बॅटरीच्या किमतीचा 30 ते 40 टक्के हिस्सा असतो. बॅटरी कंपनीकडून इलेक्ट्रिक वाहनासोबत देण्यात येते. केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाने बॅटरी बसविण्यात नसलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी करण्याची परवानगी दिली आहे. त्याबाबत मंत्रालयाने राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांच्या वाहतूक सचिवांना पत्र पाठविले आहे.