केंद्राकडून पामतेलावरील आयात शुल्कात कपात; लवकरच खाद्यतेल स्वस्त होण्याची शक्यता

खाद्यतेलाच्या महागाईपासून जनतेची लवकरच सुटका होणार आहे. केंद्र सरकारने पामतेलावरील आयात शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवी दिल्ली- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क (सीबीआयसी) विभागाने कच्च्या पाम तेलावरील आयात शुल्कात १० टक्के कपात करण्याचे परिपत्रक काढले आहे. हे आयात शुल्क ३० जून २०२१ पासून लागू होणार आहे. तर नवे आयात शुल्क हे ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत लागू होणार असल्याचे सीबीआयसीच्या परिपत्रकात नमूद केले आहे.

सध्या कच्च्या पामतेलावर १५ टक्के आयात शुल्क आहे. तर इतर तेलावर ४५ टक्के आयात शुल्क लागू आहे. लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने पाम तेलावरील आयात शुल्क हे ३५.७५ टक्क्यांवरून ३०.२५ टक्के केले आहे. तर शुद्ध पामतेलावरील आयात शुल्क हे ४९.५ टक्क्यांवरून ४१.२५ टक्के केले आहे. त्यामुळे बाजारातील खाद्यतेलाचे दर कमी होण्यास मदत होईल, असे सीबीआयसीने ट्विट म्हटले आहे.

हेही वाचा-जम्मू काश्मीर - सुरक्षा दलाच्या कारवाईत दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

गरीबांसह शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा

सोल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्टर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (एसईए) कार्यकारी संचालक बी. व्ही. मेहता म्हणाले, की सरकारने शेतकरी व ग्राहक या दोन्हींचे हित साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे गरीबांना दिलासा मिळणार आहे. तर ऑक्टोबरमध्ये लागवडीपूर्वी शेतकऱ्यांना पीक लागवडीपूर्वी दिलासा मिळणार आहे.

हेही वाचा-ऐकावं ते नवलंच! गुजरातच्या पोलीस ठाण्यात 2 भूतांविरोधात गुन्हा दाखल

वर्षभरात खाद्यतेलाच्या किमती जवळपास दुप्पट

गेल्या वर्षभरात खाद्यतेलाच्या किमती जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत. देशाला लागणाऱ्या खाद्यतेलाच्या एकूण आवश्यकतेपैकी दोन तृतीयांश खाद्यतेल हे आयात करावे लागते. एसईएच्या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार मे २०२१ मध्ये पामतेलाची आयात ४८ टक्क्यांनी वाढून ७,६९,६०२ टन आहे. खाद्यातेलाची आयात करणारा जगातील सर्वात मोठा देश आहे. भारतामधील एकूण खाद्यतेलाच्या आयातीपैकी ६० टक्के खाद्यतेल हे पामतेल असते.

हेही वाचा-कोरोनाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना मदत करण्याचे केंद्राला 'सर्वोच्च' निर्देश

नुकतेच केंद्र सरकारने ११२ टनापर्यंत खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात कपात केल होती. त्यामुळे देशातील खाद्यतेलाच्या किमती कमी होईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. कर तज्ज्ञांच्या मते खाद्यतेलावरील सीमाशुल्कात कपात केल्याने देशातील खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्यास मदत होणार आहे.