नवी दिल्ली -स्वित्झर्लंडमधून देशात किती काळा पैसा आला, ही बाब गोपनीय असल्याचे सांगून केंद्र सरकारने माहिती देण्यास नकार दिला आहे. ही माहिती मिळविण्यासाठी पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या पत्रकाराने आरटीआयच्या माध्यमातून अर्ज केला होता.
तपासावर आधारित स्वित्झर्लंड आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालय हे काळ्या पैशाबाबत माहितीची आदान-प्रदान करतात. ही सतत चालणारी प्रक्रिया असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले. स्वित्झर्लंडमधील काळा पैसा ठेवलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांची नावे आणि त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची सविस्तर माहिती अर्जामधून विचारण्यात आली. स्वित्झर्लंड व भारतामधील करार गोपनीयतेची तरतूद असल्याने ही माहिती देण्यात येत नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले.
फ्रान्समधील ४२७ एसबीसी खातेधारकांवर कारवाई-
भारत आणि स्वित्झर्लंडमध्ये काळ्या पैशाबाबत वित्तीय खात्यांची माहिती देण्यासाठी २२ नोव्हेंबर २०१६ मध्ये करार करण्यात आला आहे. देशात व देशाबाहेर किती काळा पैसा आहे, याचा अंदाज नसल्याचेही केंद्रीय मंत्रालयाने आरटीआयला दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे. फ्रान्समधील ४२७ एसबीसी खातेधारकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या कार्यवाहीतून घोषित न करण्यात आलेले ८ हजार ४६५ कोटी रुपये हे करक्षेत्रात आणले आहेत. तर १६२ प्रकरणात १ हजार २९१ कोटींचा दंड ठोठावला आहे.
देशात व विदेशात असलेल्या काळ्या पैशाबाबत माहिती देण्यास केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नकार दिला आहे. त्याबाबतचे परीक्षण संसदीय समिती करणार असल्याचे सांगत तसे केल्यास संसदेचा हक्कभंग होईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
