सराफांना हॉलमार्किंग सक्तीच्या करण्यात सरकार एक पाऊल मागे; 'अशी' होणार अंमलबजावणी

सोने-चांदी सराफा व्यवासायिकासाठी आजपासून हॉलमार्किंगचा कायदा सक्तीने लागू होणार होता. मात्र, व्यावसायिकांचा विरोध लक्षात घेता केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.

जळगाव- सोन्याचे दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये, म्हणून केंद्र सरकारने सोन्याच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंग करणे देशभरातील ज्वेलर्सला बंधनकारक केले. या निर्णयाची अंमलबजावणी 16 जूनपासून होणार होती. परंतु, या निर्णयाला सराफांनी विरोध दर्शवल्याने केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. काही बाबींना सूट दिली आहे. हॉलमार्किंगची सक्ती आता टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाणार आहे.

40 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या सराफांना हॉलमार्किंग सक्तीचे असणार आहे. दुसरीकडे, जुने दागिने विकण्यास दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. परंतु, यालाही सराफांचा विरोधच आहे.

हेही वाचा-मुलांच्या ऑनलाईन सुरक्षेकरिता फेसबुकची मोहिम; अभिनेत्री नेहा धुपियाही सहभागी

केंद्र सरकारने 'ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड ॲक्ट- 2016' अंतर्गत 'हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी अँड गोल्ड आर्टिफॅक्टस् ऑर्डर- 2020' लागू करून सोन्याच्या दागिन्यांसह इतर सर्व वस्तूंवर हॉलमार्किंग करणे आणि ज्वेलर्सनी हॉलमार्किंग सेंटरमध्ये स्वतःची नोंदणी करणे अनिवार्य केले होते. मात्र, देशभरातील 500 पेक्षा अधिक जिल्ह्यांमध्ये हॉलमार्किंग सेंटर्स नाहीत. त्यामुळे आधी हॉलमार्किंग सेंटर्स उभारावेत, मगच सक्ती करावी, अशी भूमिका सराफांनी घेतली. त्यानुसार सरकारने नियमात काही शिथिलता दिली आहे.

हेही वाचा-चिंता नको! ईपीएफओकडून पीएफ खाते आधारला लिंक करण्याकरिता मुदतवाढ

नव्या नियमावलीवरही सराफ असमाधानी-

हॉलमार्किंग कायद्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या नियमावलीनेदेखील सराफांचे समाधान झालेले नाही. याबाबत 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना जळगाव जिल्हा सराफ असोसिएशनचे सचिव स्वरुपकुमार लुंकड म्हणाले की, केंद्र सरकारने हॉलमार्किंग प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरुवातीला देशभरातील सुमारे 250 जिल्ह्यात ही नियमावली लागू असणार आहे. त्यात 40 लाख रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या सराफांना हॉलमार्कचे दागिने विकण्यापासून सूट मिळाली आहे. 40 लाखांपेक्षा ज्यांची उलाढाल जास्त आहे, त्यांनाच हॉलमार्क सक्तीचे केले आहे. जुने दागिने विक्रीसाठी सराफांना दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. पण ही मुदत अतिशय कमी आहे. सध्या बाजारपेठेत ग्राहक नाहीत. लग्नसराई संपली आहे. अशा परिस्थितीत सराफांकडे असलेले जुने दागिने दोन महिन्यात विकणे शक्य नाही. 40 लाख रुपयांच्या वार्षिक उलाढालीची जी मर्यादा घालून दिली आहे, ती खूपच कमी आहे. ही मर्यादा 5 ते 10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवायला हवी होती, असेही स्वरूपकुमार लुंकड म्हणाले.

हेही वाचा-अर्थव्यवस्थेकरिता दिलासा! मे महिन्यात निर्यातीत ६९.३५ टक्क्यांची वाढ

ऑगस्टपर्यंत दंडात्मक कारवाई नाही-

नव्या नियमावलीनुसार सराफांवर ऑगस्ट महिन्यापर्यंत कोणत्याही स्वरूपाची दंडात्मक कारवाई होणार नाही. जुने दागिने विक्रीसाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ आहे. सराफ व्यावसायिक ग्राहकांकडून हॉलमार्किंग नसलेले दागिने खरेदी करू शकतात. हा एकप्रकारे सराफांना दिलासा आहे.

सराफांना व्यवसाय करताना असेल जोखीम-

हॉलमार्किंगची प्रक्रिया ही खूपच किचकट आहे. त्यात व्यवसाय करताना सराफांना मोठी जोखीम पत्करावी लागणार आहे. जोपर्यंत देशातील प्रत्येक तालुक्यात हॉलमार्किंग सेंटर उभारले जात नाहीत, तोपर्यंत या कायद्याविषयी विचार न केलेला बरा, लुंकड यांनी सांगितले. जळगाव जिल्ह्याच्या बाबतीत विचार करायचा झाला तर जिल्ह्यात केवळ जळगाव शहरात दोनच शासनमान्य हॉलमार्किंग सेंटर आहेत. अशा परिस्थितीत तालुक्याच्या ठिकाणी व्यवसाय करणाऱ्या सराफाला दागिन्यांवर हॉलमार्किंग करायचे असेल तर त्याला दागिने घेऊन जळगाव शहरात यावे लागेल. हॉलमार्किंग केल्यानंतर ते दागिने घेऊन परत आपल्या गावी जावे लागेल. अशा परिस्थितीत सराफाला जीवाचा धोका असेल. यासारख्या बारीक सारीक गोष्टींचा विचार केंद्र सरकारने करायला हवा, असेही स्वरूपकुमार लुंकड यांनी सांगितले.