नवी दिल्ली- कोरोनाच्या संकटात अनेक जणांनी नोकरी गमाविल्या आहेत. अशा नोकऱ्या गमाविलेल्या व्यक्तींची आकडेवारी गोळा करण्याची सूचना केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने कामगार मंत्रालयाला केली आहे.
सार्वजनिक बँकांकडून मंजूर झालेली प्रकरणे आणि त्यांच्या वितरणामधील फरकाबाबत वित्तीय मंत्रालय माहिती घेत आहे. ज्या प्रमाणात कर्ज प्रकरणे मंजूर झाले तर त्याप्रमाणात वितरण झाले नसल्याचे सूत्राने म्हटले आहे.
हेही वाचा-कोरोनाने नोकऱ्यांना 'ग्रहण'; रिनॉल्ट कंपनीकडून १५ हजार कर्मचारी कपात
केंद्र सरकार कर्ज घेण्याचे प्रमाण कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित आहे. विदेशी गुंतवणूक संस्थांचा (एफपीआय) चीनमधून भारतात येणाऱ्या निधीवर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा-'कोरोना संपणार नसल्याच्या अनिश्चिततेने अर्थव्यवस्थांनाच लागणार मोठे टाळे'
देशात २५ मार्चपासून टाळेबंदी लागू करण्यात आलेली आहे. सध्या चौथ्या टप्प्यातील टाळेबंदी ३१ मे रोजी संपणार आहे. त्यानंतर टाळेबंदीबाबत निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात येणार आहे. ओला, उबेर, झोमॅटो, रिनॉल्ट व वूईवर्क अशा अनेक कंपन्यांनी कर्मचारी कपात केली आहे.
दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनने सरकारने २० लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले.
