पुणे - सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करून 'ई-नाम'चा स्वीकार करावा, असे आवाहन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच केले. त्यानंतर राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. पुण्यातील मार्केटयार्डमधील काही व्यापारी आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना याविषयी काय वाटते हे जाणून घेण्याचा 'ईटीव्ही भारत'ने प्रयत्न केला.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद होणार असल्याच्या चर्चांनंतर अनेक आडतदारांना शेतकऱ्यांचे फोन आल्याचे आंबे व्यापारी आणि आडते असोसिएशनचे सचिव रोहन उरसळ यांनी सांगितले. ते म्हणाले, शेतमाल विक्रीसाठी पर्यायी व्यवस्था काय असेल, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला मार्केट यार्डमध्ये पैसे मिळण्याची शाश्वती होती. बाजार समितीच्या देखरेखीखाली व्यवहार चालतात. एखाद्या शेतकऱ्याचे व्यापाऱ्याने पैसे थकवले तर बाजार समिती त्या आडतदारावर कारवाई करते. पणन मंडळाकडून विस्तृत माहिती मिळण्याची आम्ही वाट पाहत आहोत. त्यानंतर आडतदारांकडून एकमताने भूमिका घेतली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
संबंधित बातमी वाचा- 'बाजार समित्या बरखास्तीचा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या गळ्यात फास'
मार्केट यार्डमध्ये शेतमाल घेऊन विक्रीसाठी आलेले दत्तात्रय कराळे म्हणाले, आम्ही कोणाच्या भरवशावर शेतमाल पाठवायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बाजार समितीत शेतमाल विक्रीनंतर पैसे मिळण्याची खात्री असते. ऑनलाईन व्यवहार करत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आडते असोसिएशनचे उपाध्यक्ष युवराज काची म्हणाले, 'ई - नाम' पद्धतीचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यापूर्वी सरकारने व्यावहारीक विचार केला नाही. राज्यातील ३०० बाजार समित्या बरखास्त केल्यानंतर शेतकरी, व्यापारी व हमाल या सर्वांचे मोठे नुकसान होणार आहे. यामध्ये काम करणारे कामगार कोठे जातील, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सरकारने आधी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करावी आणि त्यानंतर 'ई - नाम' पद्धतीचा अवलंब करावा, अशी अपेक्षा काची यांनी व्यक्त केली. ई-नामच्या जाचक अटी बदलाव्यात, अशी त्यांनी मागणी केली.