नवी दिल्ली - कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे दिल्लीच्या सीमांवरील आंदोलन दीड महिन्यांपासून सुरू आहे. या आंदोलनाचा उद्योगांना सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचे व्यापारी संघटनेने म्हटले आहे.
अखिल भारतीय व्यापारी संघटनेचे (सीएआयटी) महासचिव प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की, नवीन कृषी कायदे दीड वर्ष स्थगित करण्याचा केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना प्रस्ताव दिला आहे. यामधून नेमण्यात आलेली संयुक्त समितीला प्रश्न सोडविण्याची इच्छा असल्याचे सूचित होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संपूर्ण शेतकरीवर्गाच्या हिताचा विचार करता केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाचा स्वीकार करावा.
हेही वाचा-धक्कादायक! नागपूर मेट्रोत जुगारासह अश्लील नृत्य; प्रशासनाकडून कारवाईचे आदेश
पुढे प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की, जर शेतकऱ्यांनी सरकारचा प्रसत्वा स्वीकारला नाही तर, त्यांना प्रश्न सोडविण्यात रस नाही, असा अर्थ निघेल. निश्चितपणे समाजामध्ये दुफळी निर्माण करणाऱ्या शक्तीला अडचणी निर्माण करायच्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर नेमलेल्या संयुक्त समितीपुढे व्यापाऱ्यांना सादरीकरण दाखविण्याची परवानगी द्यावी, अशी खंडेलवाल यांनी सरकारला विनंती केली आहे. जर व्यापाऱ्यांना विश्वासात न घेता करार केला तर कृषी कायदा हा वादग्रस्त ठरणार आहे. त्यामुळे सरकारचे सर्व प्रयत्न व्यर्थ ठरणार आहेत. सर्व भागीदारांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी व्यापक तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा असल्याचे प्रवीण खंडेलवाल यांनी सांगितले.
हेही वाचा-मेट्रो कारशेड जागाबदलासाठी नवीन समितीचा निव्वळ फार्स, फडणवीसांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
