ई-सिगरेटवर आयातीनंतर निर्यातीवरही बंदी

केंद्र सरकारने ई-सिगरेटसह निकोटीनचा वापर होणाऱ्या सर्व इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणांच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. यामध्ये ई-हुक्कासह इतर उत्पादनांचा समावेश आहे.  ही उत्पादने कोणत्याही आकारातील व कोणत्याही प्रकारामध्ये असली तरी त्यावर बंदी लागू असणार असल्याचे विदेश व्यापार महासंचालनालयाने आदेशात म्हटले.

नवी दिल्ली - केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने ई-सिगरेट, ई-हुक्का आणि अशा उत्पादनांच्या निर्यातीवर बंदी घालणारे आदेश आज काढले आहेत. केंद्र सरकारने ई-सिगरेटचे उत्पादन, आयात, वितरण आणि विक्री करण्यावर १८ सप्टेंबरला अध्यादेश काढले होते. या अध्यादेशाला अनुसरून ई-सिगरेटच्या निर्यातीवरही बंदी लागू केली आहे.

केंद्र सरकारने ई-सिगरेटसह निकोटीनचा वापर होणाऱ्या सर्व इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणांच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. यामध्ये ई-हुक्कासह इतर उत्पादनांचा समावेश आहे. ही उत्पादने कोणत्याही आकारातील व कोणत्याही प्रकारामध्ये असली तरी त्यावर बंदी लागू असणार असल्याचे विदेश व्यापार महासंचालनालयाने आदेशात म्हटले. मात्र, जर उत्पादन हे औषधी व प्रसाधन कायद्यानुसार नोंदणीकृत असेल तर बंदी लागू होणार नाही.

ई-सिगरेटवर बंदीचे असे आहेत अध्यादेश-
ई-सिगरेटचे उत्पादन, वाहतूक, विक्री, आयात आणि जाहिरात केल्यानंतर तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतदू असलेली अधिसूचना केंद्र सरकारने १८ सप्टेंबरला काढली.

ही आहे शिक्षेची तरतूद-
जर पहिल्यांदाच नियमभंग केला तर १ वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि १ लाख रुपयांचा दंड होणार आहे. तर जर पुन्हा गुन्हा घडला तर तीन वर्षापर्यंत दंड आणि ५ लाखापर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ई-सिगरेटचा साठा केल्यास सहा महिन्यापर्यंत कैद होणार आहे. तर ५० हजार रुपयापर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे.