महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / business

चिंता नको! ईपीएफओकडून पीएफ खाते आधारला लिंक करण्याकरिता मुदतवाढ

युएएन खाते आधारला लिंक करण्याकरिता बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, हे युएएन खाते आधारला लिंक करण्याची मुदतवाढ दिल्याने कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

EPFO
भविष्य निर्वाह निधी संस्था

By

Published : Jun 16, 2021, 3:06 PM IST

नवी दिल्ली - तुमचे भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) खाते आधारल लिंक नसेल तर चिंता करू नका. कारण, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेने (इपीएफओ) युएएन (पीएफ) खाते आधारला लिंक करण्याकरिता मुदतवाढ देत कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. इपीएफओ खाते युएएनला लिंक करण्याची तीन महिन्यांनी मुदतवाढ देत १ सप्टेंबर २०२१ ही अंतिम मुदत दिली आहे.

केंद्रीय कामगार आणि कर्मचारी मंत्रालयाच्या इपीएफओने अधिसूचना काढून आधार-युएनआय क्रमांक लिंक करण्याची मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी इपीएओने कर्मचाऱ्यांना युएनआय क्रमांक आधारला लिंक करण्याची १ जून २०२१ ही अंतिम मुदत दिली होती. मुदतवाढ मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना पीएफ खाते अथवा युएएन खात्याशी आधार लिंक करण्याकरिता अधिक वेळ मिळणार आहे.

हेही वाचा-ईपीएफओ धारकाचा मृत्यू झाल्यास ७ लाखापर्यंत रक्कम मिळणार

सामाजिक सुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांना आधार क्रमांक बंधनकारक

ईएपीएफओने आधार क्रमांक हा युएएनला लिंक करण्याचे बंधनकारक असल्याची मे महिन्यात अधिसूचना काढली होती. सामाजिक सुरक्षा कायदा, २०२० नुसार लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या योजनांचे खाते हे आधारशी लिंक करणे बंधनकारक आहे. हा कायदा संसदेमध्ये संमत करण्यात आलेला आहे. या कायद्यानुसार केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाने पीएफ खाते हे आधारला लिंक करण्याची अधिसूचना मे महिन्यात काढली होती.

हेही वाचा-पीएफ खात्यावर ८.५ टक्क्यांचे व्याज १ तारखेपासून होणार जमा

ईपीएफओ धारकाचा मृत्यू झाल्यास ७ लाखापर्यंत रक्कम मिळणार

कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संस्थेने (ईपीएफओ) मे २०२० मध्ये सभासदांना मिळणाऱ्या विमा संरक्षणात मोठी वाढ केली आहे. ईपीएफओच्या सदस्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना मिळणारी जास्तीत जास्त रक्कम ७ लाख रुपये करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही रक्कम २ लाख आणि ६ लाखापर्यंत मर्यादित होती. केंद्र सरकारने गॅझेटमध्ये ईपीएफओमधून मिळणाऱ्या विमा संरक्षणात वाढ केल्याची माहिती दिली आहे. या अध्यादेशानुसार विमा रकमेची मर्यादा ही २८ एप्रिल २०२१ पासून पुढील तीन वर्षांसाठी लागू होणार आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details