महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / business

India at G20 meet : 'कोरोना लसींचे जलद आणि न्याय्य वितरण सुनिश्चित करा'

G20 संयुक्त वित्त आणि आरोग्य टास्क फोर्सच्या कामाने प्रगती केली पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी G20 सचिवालय आणि त्याच्या अहवाल रचनांच्या स्थापनेला मंजुरी दिली.

nirmala sitaraman
nirmala sitaraman

By

Published : Feb 17, 2022, 3:21 PM IST

नवी दिल्ली :अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी G20 सदस्य राष्ट्रांना जागतिक पुनर्प्राप्तीसाठी मदत करण्यासाठी कोरोना लसींचे जलद आणि न्याय्य वितरण सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले. सीतारामन जी-20 अर्थमंत्री आणि सेंट्रल बँकेच्या गव्हर्नर्सच्या बैठकीत बोलत होत्या.

कोरोनाच्या तफावत दूर करणे महत्त्वाचे आहे. आणि G20 संयुक्त वित्त आणि आरोग्य टास्क फोर्सच्या कामाने प्रगती केली पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी G20 सचिवालय आणि त्याच्या अहवाल रचनांच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. धोरणात्मक निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि भारताच्या आगामी G20 अध्यक्षासाठी महत्वपूर्ण राहील.

G20 शिखर परिषद

सीतारामन यांनी भारताच्या धोरणाबद्दल सांगितले. आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून पुनर्प्राप्ती उपाय तयार केले पाहिजेत. तिने साथीच्या रोगाचे परिणाम कमी करण्यासाठी आणि लवचिकता निर्माण करण्यासाठी अडथळे दूर करण्यावर भर दिला. भारत 1 डिसेंबर 2022 ते 30 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत G20 चे अध्यक्षपद भूषवेल, 2023 मध्ये भारतात G20 शिखर परिषदेसह समाप्त होईल. G20 हे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्याचे प्रमुख मंच आहे जे जागतिक आर्थिक प्रशासनात महत्त्वाची भूमिका बजावते.

भारत G20 चे भूषवणार अध्यक्षपद

सीतारामन यांनी सुचवले की दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून पुनर्प्राप्ती उपाय तयार केले पाहिजेत. तसेच साथीचे रोग कमी करण्यासाठी स्ट्रक्चरल अडथळे दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. भारत 1 डिसेंबर 2022 ते 30 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत G20 चे अध्यक्षपद भूषवेल, 2023 मध्ये भारतात G20 शिखर परिषदेसह समाप्त होईल. G20 हे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्याचे प्रमुख मंच आहे जे जागतिक आर्थिक प्रशासनात महत्त्वाची भूमिका बजावते. भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या वस्तुनिष्ठ, ज्ञान, सामग्री, तांत्रिक, माध्यम, सुरक्षा आणि लॉजिस्टिक पैलूंशी संबंधित काम हाताळण्यासाठी G20 सचिवालय स्थापन केले जात आहे. हे परराष्ट्र मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आणि इतर संबंधित मंत्रालये, विभाग आणि डोमेन ज्ञान तज्ञ यांच्यातील अधिकारी आणि कर्मचारी सांभाळतील. सचिवालय फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत कार्यरत राहील.

हेही वाचा -Share Market Update : मंगळवारी सेन्सेक्समध्ये 1,736.21 अंकांची वाढ

ABOUT THE AUTHOR

...view details