नवी दिल्ली - सरकारी वीज कंपनीमधील कर्मचारी व अभियंते हे 1 जूनला 'निषेध दिन' पाळणार आहेत. सरकारने वीज कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचा निषेध करणार असल्याचे ऑल इंडिया पॉवर इंजिनिअर्स फेडरेशनने (एआयपीईएफ) म्हटले आहे.
एआयपीईएफने ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले, की वीज विधेयक 2020मध्ये सुधारणा करणार असल्याने संघटनेला चिंता वाटत आहे. सुधारित विधेयकामधून नैसर्गिक स्रोतासह सरकारी मालमत्तेचा वापर हा खासगी उद्योगसमुहांना होणार असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
हेही वाचा-प्रसिद्ध ज्योतिषी बिजेन दारुवाला रुग्णालयात दाखल; कोरोनाची लागण झाल्याचा संशय..
लोकविरोधी दृष्टिकोन असलेल्या प्रस्तावित वीज कायद्याला प्रखर विरोध असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. या कायद्यामधून विजेचा अधिकार हा गरीब आणि शेतकऱ्यांकडून हिरावला जाणार असल्याची भीती एआयपीईएफने व्यक्त केली आहे. विधेयकातील सुधारणा ही नफा कमविणाऱ्या वर्गाच्या उद्योगानुकूलतेसाठी करण्यात येत आहे. तर गरीबांचा विजेचा अधिकार विधेयकातून बाजूला ठेवण्यात आला आहे. जेव्हा देश कोरोनाच्या संकटकाळात एकत्रिपणे लढत आहे, तेव्हा ऊर्जा मंत्रालय हे लोकांचा विजेचा अधिकार हिरावून घेण्यात मग्न आहे. यामुळे आम्ही संतप्त असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
हेही वाचा-'जाना था यूपी, पहुंच गए ओडिशा!' श्रमिक विशेष रेल्वेच्या नियोजनावर प्रवासी नाराज..
एआयपीईएफ संघटनेच्या वरिष्ठांनी लोकांमध्ये सुधारित वीज विधेयकाविरोधात जागृती करण्यासाठी मोहीम आखण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाच भाग म्हणून कर्मचारी हे 1 जून हा दिवस राष्ट्रीय निषेध म्हणून पाळणार आहे. या आंदोलनात देशातील सर्व ऊर्जा कंपनीतील कर्मचारी व अभियंते सहभागी होणार आहेत. ते लोकशाही मार्गाने निषेध करणार आहेत. नागरिकरण झालेल्या देशांतील लोकांनी सदस्य म्हणून उर्जेचा घटनात्मक अधिकार टिकविण्यासाठी पुढे यावे, असे संघटनेने आवाहन केले आहे.
हेही वाचा-युनिसेफचा पुढाकार; विद्यार्थ्यांसाठी तयार केले 'महाकरिअर पोर्टल'
