नवी दिल्ली - ई-कॉमर्स कंपनी अ‌ॅमेझाॅनकडून फेमा कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सक्त अंमलबाजवणी संचालनालयाने (ईडी) तपास सुरू केला आहे. ईडीने नुकतेच केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाशी संपर्क साधून अ‌ॅमेझाॅन व फ्लिपकार्टने विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायद्याचे (फेमा) उल्लंघन केल्याचे म्हटले होते.
देशात सूचिबद्ध नसतानाही अ‌ॅमेझाॅन कंपनीकडून फ्युचर रिटेल कंपनीवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न हा फेमा आणि थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे मानण्यात येणार आहे. असे निरीक्षण नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदविले होते.
हेही वाचा-फ्लिपकार्टसह अॅमेझॉनवर कारवाईचे ई़डीला केंद्राकडून आदेश
ईडीकडून अ‌ॅमेझाॅन इंडियावर कोणते प्रकरण दाखल केले आहे, याबाबत माहिती नसल्याचे अ‌ॅमेझाॅनच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे. सूत्राच्या माहितीनुसार ईडीकडून अ‌ॅमेझाॅनबाबत संपूर्ण तपास केला जात आहे. अ‌ॅमेझाॅनसह संबंधित भागीदारांकडून माहिती घेतली जाणार आहे. अखिल भारतीय व्यापारी संघटना (सीएआयटीने) ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून फेमासह एफडीआयचे उल्लंघन केल्याचे वांरवार आरोप केले आहेत. त्यावेळी फ्लिपकार्टने संपूर्ण नियमांचे पालन केले जात असल्याचे म्हटले होते.
हेही वाचा-सिंगापूरच्या निकालाची अंमलबजावणी करावी; अ‌ॅमेझॉनची उच्च न्यायालयात धाव
अ‌ॅमेझाॅन आणि फ्युचर रिटेलमध्ये सुरू आहे वाद-
अ‌ॅ‌‌‌‌मेझॉनने फ्युचर ग्रुपची कंपनी फ्युचर कुपनमध्ये ४९ टक्के हिस्सा घेतला होता. त्यानुसार फ्युचर रिटेलचा हिस्सा घेताना ३ ते १० वर्षांपर्यंत अ‌ॅ‌‌‌‌मेझॉनला प्राधान्य मिळावे, अशी करारात अट होती. फ्युचर कुपनचा फ्युचर रिटेलमध्ये ७.३ टक्के हिस्सा आहे. मात्र, फ्युचर ग्रुपने करार करत रिटेलचा घाऊक, किरकोळ व लॉजिस्टिक्सचा व्यवसाय रिलायन्सला दिला आहे. त्यावरून अ‌ॅमेझाॅन आणि फ्युचर रिटेलमध्ये कायदेशीर वाद सुरू आहे.
काय आहे अॅमेझॉनवर आरोप?
ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणआणि विदेश चलन हस्तांतरण व्यवस्थापन कायदा (फेमा) यांचे उल्लंघन होत असल्याचा अखिल भारतीय व्यापारी संघटनेने (सीएआयटी) आरोप केला होता. या आरोपाची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणआणि विदेश चलन हस्तांतरण व्यवस्थापन कायदा (फेमा) यांचे उल्लंघन होत असल्याचा अखिल भारतीय व्यापारी संघटनेने (सीएआयटी) आरोप केला होता. या आरोपाची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे.
सीएआयटीचे महासचिव प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की, त्यांनी ईडी आणि आरबीआयशीही संपर्क केला. डीपीआयआयटी विभागाने व्यापारी संघटनांच्या तक्रारींची दखल घेतली. सीएआयटीने म्हटले आहे की, वर्ष २०२१ हे भारतीय व्यापार सन्मान वर्ष म्हणून आम्ही पाळणार आहोत. भारतामधून ई-कॉमर्स क्षेत्र काढून टाकण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. अनुचित प्रथा आणि नियमांचे उल्लंघन संपविणार आहोत. व्यापाऱ्यांनी डिजीटल ई-कॉमर्स सुरू करावे, यासाठी मोहीम राबविणार असल्याचीही सीएआयटीने माहिती दिली आहे.
