मुंबई - केंद्र सरकारने विविध धोरणे राबवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हे २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. प्रत्यक्षात ओईसीडी-आयसीआरआयईआरच्या अहवालातून मात्र शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न २००० ते २०१६ मध्ये १४ टक्क्याने घसरल्याचे दिसून आले आहे.
'अॅग्रीकल्चरल पॉलिसीज इन इंडिया' या अहवालात देशातील २०१४ आणि २०१४ मध्ये शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ६ टक्क्याने घसरल्याचे म्हटले आहे. सरकारकडून शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले आहे. तरीही शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न हे वार्षिक ५० हजार रुपयाहून कमी राहिले आहे.
राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) नाबार्ड ऑल इंडिया रूरल फायनान्शियल इनक्लुझन सर्व्हे (एनएएफआयएस) केला. यामध्ये शेतकऱ्यांचे मासिक उत्पन्न हे २०१६-२०१७ दरम्यान सुमारे ८ हजार ९३१ रुपये असल्याचे म्हटले आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हा महत्त्वाचा विषय राहिला आहे. वाढते कर्ज, कमी अर्थसमावेशकता, विम्याचा अभाव हे कमी उत्पन्न असलेला शेतकऱ्यांसमोर प्रश्न आहेत. शेतमालाला मिळत असलेला कमी भाव हे शेतकऱ्यांचे कमी उत्पन्न असण्याचे मुख्य कारण आहे. त्यामुळे विविध धोरणातून अनुदानाऐवजी चांगल्या पायाभूत सुविधा, बाजारपेठेत खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे, सर्वसमावेशक निर्यात धोरण द्यावे असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढू शकते?
नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (नीती) आयोगाने त्यांच्या धोरणाविषयीच्या अहवालात शेतकऱ्यांचे दुप्पट वाढविण्यासाठी विविध उपाय सुचविले आहेत. यामध्ये उत्पादकतेत सुधारणा करणे, स्त्रोतांचा सक्षमतेने वापर करणे, उत्पन्नातील खर्च कमी करणे, उत्पन्न वाढविणे, शेतमालाला भाव मिळविण्यासाठी व्यापारात बदल करणे इत्यादींचा समावेश आहे.
दुप्पट उत्पन्न करण्यासाठी शेतकऱ्यांसमोर ही आहेत आव्हाने
जमीन, पाणी आणि उर्जा ही स्त्रोत मर्यादित असल्याने शेतीत सुधारणा आणि उत्पादकता वाढविणे कठीण आहे. जमिनीचे हिस्सेदारी वाढत चालल्याने शेतीचे नियोजन करणेही कठीण होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेप्रमाणे शेतकऱ्यांना शेत ते बाजारपेठ पायाभूत सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात भारतीय शेतकऱ्यांना तशा सुविधा मिळत नाहीत. हवामान बदलाचाही शेतीच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी हे धोरणात्मक बदल अपेक्षित
शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न केल्याने शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. तज्ज्ञांनी पायाभूत सेवांचा विकास, कृषीपुरक क्षेत्रांचा विकास, जोडधंद्यातून अधिक उत्पन्न घेणे, तंत्रज्ञानाचा वापर, शेतकरी केंद्रित संस्थांची रचना, कृषीव्यवसायाचा विकास, शेतकऱ्यांना मोठ्या बाजारपेठेपर्यंत पोहोचविणे अशी धोरणे सुचविली आहेत. शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण झाल्याशिवाय ग्रामीण भागाचा विकास होणे शक्य नाही. शेतकऱ्यांचे विविध उपायातून उत्पन्न वाढले तरच शेतीचे प्रश्न सुटू शकतील, असे अहवालात म्हटले आहे.
