'राज्यांनी ८ कोटी स्थलांतरित मजुरांना १५ दिवसात मोफत धान्य पुरवावे'

येत्या पंधरा दिवसात रेशनकार्ड नसलेल्या ८ कोटी मजुरांना धान्य पुरवावे, अशी पासवान यांनी राज्यांना सूचना केली आहे. जर ८ कोटीहून अधिक मजूर असतील तर केंद्र सरकार अतिरिक्त मोफत धान्य पुरवेल, असे रामविलास पासवान यांनी व्हिडिओद्वारे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

नवी दिल्ली - कोरोनाच्या संकटात देशभरातील हजारो मजूर शेकडो किलोमीटर अंतर पायी चालत आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यांनी धान्य व डाळीचा गोडावूनमधून उचलण्याचे आवाहन केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी राज्यांना केले आहे.

येत्या पंधरा दिवसात रेशनकार्ड नसलेल्या ८ कोटी मजुरांना धान्य पुरवावे, अशी पासवान यांनी राज्यांना सूचना केली आहे. जर ८ कोटीहून अधिक मजूर असतील तर केंद्र सरकार अतिरिक्त मोफत धान्य पुरवेल, असे रामविलास पासवान यांनी व्हिडिओद्वारे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत असलेल्या ८१ कोटी लाभार्थीपैकी १० टक्के लाभार्थी स्थलांतरित हे गृहीत धरून धान्यसाठ्याची तजवीज करण्यात येत असल्याचे पासवान यांनी सांगितले.

हेही वाचा-कोरोनाचे संकट : १३.५ कोटी नोकऱ्यांवर संक्रात; १२ कोटी जण गरिबीत ढकलले जाणार

राज्य सरकार निवारागृहे आणि संकटात सापडलेल्या प्रत्येक गरीब कुटुंबाला १ किलो डाळ व ५ किलो गहू अथवा तांदूळ मे आणि जूनमध्ये देवू शकतात. राज्य सरकार दोन महिन्यांसाठी लागणारा धान्यसाठा एकाचवेळी उचलू शकतात, असेही पासवान यांनी सांगितले. हा घेण्यात आलेला धान्यसाठा स्थलांतरितांना १५ दिवसात वितरित करावा लागणार असल्याचे पासवान यांनी सांगितले.

हेही वाचा-अंतराळ तंत्रज्ञानातील सुधारणांनी स्टार्टअपची होणार भरभराट

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १४ मे रोजी आर्थिक पॅकेज जाहीर करताना ८ कोटी स्थलांतरितांना दोन महिने मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली आहे. या तरतुदीसाठी केंद्र सरकार ३ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे.