नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने रणनीतीपूर्वक तयार केलेला निर्गुंतवणुकीचा रोड मॅप यावर्षी पूर्णपणे बदलू शकतो. काही तोट्यात असलेले आणि बंद पडलेल्या कंपन्यांची मूलभूत आणि बिगर मूलभूत वर्गवारी होऊ शकते. त्यानंतर गुंतवणूकदारांकडून कंपन्यांच्या खरेदीसाठी बोली मागविली जाऊ शकतेे.
केंद्र सरकारकडून नवीन निर्गुंतवणुकीचा प्रस्तावअद्याप मंजूर झालेला नाही. या मंजुरीनंतर सरकारी कंपन्यांकडील जमिनीसारख्या मालमत्ता या सरकारी संस्थांना पुन:विकसित करण्यासाठी दिल्या जाण्याची शक्यता आहे. तर मशिनरी आणि इतर महत्त्वाच्या मालमत्तांची स्वतंत्रपणे विक्री केली जाऊ शकते. या निर्गुंतवणुकीच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करत आहे. कारण काही सार्वजनिक कंपन्यांच्या विक्रीत चांगल्या किमतीचे प्रस्ताव आले नव्हते.