नवी दिल्ली - अर्थसंकल्पाच्या तयारीपूर्वी परंपरेपूर्वी करण्यात येणारा हलवा समारंभ आज नॉर्थ ब्लॉकच्या इमारतीत पार पडला. या समारंभात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर आणि अर्थमंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा अर्थसंकल्प छपाईसाठी रवाना होणार नाही.
दरवर्षी हलवा समारंभ पार पडल्यानंतर अर्थसंकल्प छपाईसाठी रवाना होत असते. मात्र, यंदा अर्थसंकल्प पेपरलेस असणार आहे. स्वतंत्र भारतात २६ नोव्हेंबर १९४७ पासून दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी छपाई केली जाते. मात्र, यंदा कोरोनाच्या संकटाने यंदा छपाई रद्द करावी लागली आहे. अभूतपूर्व अशा उपक्रमात केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१-२२ पहिल्यांदाच पेपरलेस होणार आहे. हा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२१ ला सादर होणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा-संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन; ३० जानेवारीला पंतप्रधान घेणार सर्वपक्षीय बैठक
या अधिकाऱ्यांची हलवा समारंभात उपस्थिती-
हलवा समारंभात केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचे सचिव अजय भूषण पांडे, अर्थव्यवहार मंत्रालयाचे सचिव तरुण बजाज, वित्तीय सेवांचे सचिव देवाशीष पांडा, डीआयपीएएमचे सचिव तुहीन कांता पांडे, अर्थव्यव सचिव टी. व्ही. सोमनाथन आणि पंतप्रधानांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमण्यम व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा-इंधन दरवाढीचा नवा उच्चांक; मुंबईत पेट्रोल ९२.८ रुपये प्रति लिटर
अर्थसंकल्प मिळणार अ‌ॅपमध्ये!
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यावेळी युनियन बजेट मोबाईल अ‌ॅप लाँच केले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाशी निगडीत माहिती सोप्या पद्धतीने व डिजीटल स्वरुपात पाहणे शक्य होणार आहे. १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषण केल्यानंतर नागरिकांना अर्थसंकल्पाविषयीची माहिती मोबाईल अ‌ॅपवर दिसू शकणार आहे. हलवा समारंभात कोरोनाच्या काळातील नियमांचे पालन करण्यात आले. अर्थसंकल्पाशी थेट निगडीत असलेल्या अधिकाऱ्यांना हलवा समारंभात देण्यात आला.
यामुळे असतो हलवा समारंभ-
प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी काही दिवस अगोदर हलवा समारंभाचे आयोजन करण्यात येते. या समारंभानंतर अर्थसंकल्पासंदर्भात काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी हे नॉर्थ ब्लॉक इमारतीत सुमारे दहा दिवस राहतात. अर्थसंकल्पाबाबतची कोणतीही माहिती बाहेर जाऊ नये, यासाठी ही काळजी घेण्यात येते. अर्थसंकल्प सादर करेपर्यंत त्यांना कुटुंबाबरोबर संपर्क ठेवण्यासही परवानगी नसते. या कालावधीत त्यांना जवळच्या व्यक्तींशी फोन अथवा मोबाईल तसेच ई-मेलने संपर्क ठेवता येत नाही. केवळ अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घरी जाण्याची परवानगी असते. यामागे अर्थसंकल्प गोपनीय ठेवणे हा उद्देश असतो.
