कोव्हिड-१९ : जागतिक पातळीवर ८.८ लाख कोटी डॉलर्सच्या आर्थिक नुकसानीचा एडीबीचा अंदाज

कोव्हिड-१९ महामारीने संपूर्ण जगभरातील अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणित प्रभावित झाली आहे परिणामी जागतिक पातळीवर ५.८ लाख कोटी डॉलर्स ते ८.८ लाख कोटी डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान होण्याचा अंदाज एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने (एडीबी) व्यक्त केला आहे.

हैदराबाद - एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, कोरोना विषाणूचा आर्थिक पातळीवर झालेला नकारात्मक परिणाम म्हणून जागतिक अर्थव्यवस्थेला ५.८ लाख कोटी डॉलर्स ते ८.८ लाख कोटी डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते. हे प्रमाण जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ६.४ ते ९. ७ टक्के इतके असेल.

जागतिक पातळीवर होणाऱ्या एकूण नुकसानीमध्ये ३० टक्के वाटा आशिया -पॅसिफिक विभागाचा राहण्याचा अंदाज आहे. या विभागाला लघुकालीन ३ महिन्यापर्यंतच्या कालावधीसाठी साधारणतः १.७ लाख कोटी डॉलर्स तर दीर्घकालीन ६ महिन्यापर्यंतच्या कालावधीसाठी अंदाजे २.५ लाख कोटी डॉलर्स पर्यंतचा फटका बसण्याची शक्यता अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

तर पीपल्स रिप्लब्लिक ऑफ चायनाचे (पीबीसी) सर्वाधिक अंदाजे १.१ लाख ते १.६ लाख कोटी डॉलर्सचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या अगोदर ३ एप्रिल रोजी प्रकाशित झालेल्या 'एशियन डेव्हलपमेंट आऊटलूक (एडिओ) २०२०'मध्ये कोविड १९च्या संकटामुळे जगाचे २ लाख कोटी डॉलर्स ते ४.१ लाख कोटी डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.

कोव्हिड १९ला तोंड देताना आपल्या देशाचे कमीत कमी नुकसान व्हावे म्हणून जगभरातील सरकारांनी अनेक उपाययोजना आखल्या असल्याचे एडीबीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये वित्तीय आणि आर्थिक सुलभता वाढविण्यासाठी आर्थिक पॅकेजेस देणे, आरोग्यावरील खर्च वाढविणे आणि नागरिकांच्या उत्पन्न आणि महसुलात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी थेट मदत यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. सरकारांच्या या प्रयत्नात सातत्य राहिल्यास कोव्हिड-१९मुळे होणाऱ्या नुकसानीत ३० ते ४० टक्क्यांनी घट होऊ शकते असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे जगाचे होणारे आर्थिक नुकसान ४.१ लाख कोटी ते ५.४ लाख कोटी डॉलर्स राहू शकते असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

हे विश्लेषण करताना ग्लोबल ट्रेड अ‌ॅनालिसिस प्रोजेक्टच्या इक्विलिब्रियम मॉडेलचा वापर करण्यात आला आहे. यामध्ये मोजण्यायोग्य विविध ९६ घटकांचा अभ्यास करण्यात येतो. दरम्यान जगभरात कोरोनाने बाधित झालेल्यांची संख्या ४० लाखांच्या पुढे पोचली आहे.

एडीओ २०२० च्या अंदाजात समाविष्ट केलेल्या पर्यटन, कंझमशन (वस्तू उपभोग), गुंतवणूक आणि व्यापार व उत्पादन या घटकांव्यतिरिक्त नवीन अहवालात पर्यटन आणि इतर उद्योगांवर परिणाम करणाऱ्या व्यापार खर्चामध्ये होणारी वाढ, पुरवठा साखळी प्रभावित झाल्याने उत्पादन आणि गुंतवणूकीवर होणारा विपरीत परिणाम आणि कोव्हिड १९ मुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारांकडून उचलली जाणारी पावले यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

नवीन अहवालात कोव्हिड-१९ मुळे होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचे व्यापक स्वरूपात विश्लेषण करण्यात आले असल्याचे एडीबीचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ यासुयुकी सवाडा यांनी म्हटले आहे.

त्याचबरोबर, कोव्हिड-१९चा अर्थव्यवस्थेवर होणार नकारात्मक परिणाम टाळण्यासाठी सरकारांची भूमिका कशी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे याचे देखील विश्लेषण या अहवालात करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिक आणि अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम कमी करण्याच्या दृष्टीने धोरणे आखण्यास सरकारांना मोठ्या प्रमाणात मदत होणार आहे.

कोव्हिड-१९ विरोधात लढताना एडीबीचे सदस्य देश कोणकोणत्या आर्थिक उपाययोजना राबवत आहेत याची सविस्तर माहिती 'एडीबी कोविड-१९ पॉलिसी डेटाबेस'मध्ये देण्यात आली आहे.

कोव्हिड-१९चा प्रसार रोखण्यासाठी राज्ये आणि देशादेशांमधील सीमा बंद केल्याने, प्रवासावरील निर्बंध आणि लॉकडाऊन यामुळे लघु आणि दीर्घकालीन पातळीवर जागतिक व्यापारात १.७ लाख कोटी डॉलर्स ते २.६ लाख कोटी डॉलर्सने घट होऊ शकते असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

कोव्हिड- १९च्या परिणामामुळे संपूर्ण जगभरात १५.८ ते २४.२ कोटी नागरिकांना आपली नोकरी गमावण्याची वेळ येऊन बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळू शकते. याचा सर्वाधिक फटका आशिया पॅसिफिक विभागाला बसण्याची शक्यता असून एकूण बेरोजगारीच्या ७० टक्के बेरोजगारी या विभागातील नागरिकांवर येण्याची शक्यता आहे. बेरोजगारीमुळे कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात १.२ लाख कोटी डॉलर्स ते १.८ लाख कोटी डॉलर्सची घट होण्याची शक्यता आहे. तर आशिया पॅसिफिक विभागाला ३० टक्के म्हणजे ३५९ अब्ज ते ५५० अब्ज डॉलर्सचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

आरोग्य खर्चात वाढ आणि आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याव्यतिरिक्त आर्थिक पातळीवरील होणाऱ्या नुकसानीतून बाहेर पडण्यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत अधिक मजबूत करून आणि रोजगारांना संरक्षण देणे महत्त्वाचे असणार आहे. पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करून वस्तू आणि सेवांच्या सुरळीत पुरवठ्यासाठी सरकारने ई-कॉमर्स आणि लॉजिस्टिक सुविधा मजबूत करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. तसेच वस्तूंच्या उभोगात (कंझमशनमध्ये) होणारी तीव्र घट रोखण्यासाठी सामाजिक संरक्षण योजनांना निधी उपलब्ध करून देणे, बेरोजगारी अनुदान आणि आवश्यक वस्तूंचे वितरण करण्यावर सरकारांनी विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.

परिस्थितीत वेगाने बदल होत असल्याने आवश्यकतेनुसार ज्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे त्यांचे एडीबी विश्लेषण करून माहिती अद्ययावत करेल.

कोव्हिड१९च्या समस्येला तोंड देण्यासाठी एडीबीने १३ एप्रिल रोजी २० अब्ज डॉलर्सचे रिस्पॉन्स पॅकेज जाहीर केले असून त्या माध्यमातून सदस्य देशांना सक्रिय पाठिंबा देण्याचे काम करत असल्याचे एडबीने म्हटले आहे. कोव्हिड १९च्या पार्श्वभूमीवर सदस्य देशांना जलदगतीने मदत देण्यासाठी एडीबीने विविध योजना आखून आपल्या धोरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लवचिकता आणली आहे.