'कोळशाच्या खाणींचे व्यवसायिकीकरण महसुलाच्या वाट्यावर आधारित'

देशातील ५० कोळशांच्या साठ्यांचे लिलाव करण्यात येणार आहेत. यामागे कोळशाची विदेशामधून आयात कमी करण्याचा उद्देश आहे. तसेच देशातील कोळशाच्या उत्पादनात सरकारने आत्मनिर्भरता वाढविण्याचा प्रयत्न आहे.

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी खासगी कंपन्यांना कोळशांच्या खाणीच्या उत्खननासाठी परवानगी देणार असल्याचे जाहीर केले. हे कोळशाच्या खाणीचे व्यवसायिकीकरण महसुलाच्या वाट्यावर आधारित असल्याची माहिती सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

देशातील ५० कोळशांच्या साठ्यांचे लिलाव करण्यात येणार आहेत. यामागे कोळशाची विदेशामधून आयात कमी करण्याचा उद्देश आहे. तसेच देशातील कोळशाच्या उत्पादनात सरकारने आत्मनिर्भरता वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकार कोळसा उद्योगातील पायाभूत सुविधांसाठी ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. कोळशाचे गॅसिफिकेशन आणि लिक्विफेकशन करण्यासाठी सवलती देण्यात येणार आहे. कोल बेड मिथेनच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा-आर्थिक पॅकेज: खनिज उत्खननाला प्रोत्साहन; ५०० खाणींचा करण्यात येणार लिलाव

कोळसा क्षेत्रात खासगीकरण करण्यात येणार आहे. देशातील कोळसा साठा जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तरीही कोळशाची आयात करावी लागते. कच्च्या मालाच्या कमतरतेमुळे कोळशाची कमतरता भासते. त्यासाठी उद्योगांसाठी नियम करण्यात येणार आहेत. दगडी कोळसा हा पर्यावरणाला अनुकूल नाही. त्यामुळे त्याचे गॅसमध्ये रुपांतरण करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा-संरक्षण क्षेत्रात 'मेक इन इंडिया'; आयुध निर्माण कारखाने शेअर बाजारात होणार सूचिबद्ध