नवी दिल्ली – ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने (सीसीईए) ऊसाच्या किमान हमीभावात प्रति क्विटंल 10 रुपयांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना प्रति क्विटंल किमान 285 रुपये भाव द्यावा लागणार आहे.
ऊसाच्या हमी भावात प्रति क्विटंल 10 रुपयांची वाढ; केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय - Gov decision on Sugarcane FRP
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव (एफआरपी) देणे साखर कारखान्यांना बंधनकारक असते. ऊसाचा हमीभाव वाढल्याने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
संग्रहित- ऊसाची वाहतूक
ऊसाला मिळणार हमीभाव हा गळीत हंगाम 2020-21 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) लागू असणार आहे. हा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने घेतला आहे. सूत्राच्या माहितीनुसार सीसीईएने अन्न मंत्रालयाच्या प्रस्तावानुसार ऊसाचा हमीभाव 275 रुपये प्रति क्विटंलवरून 285 रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी मूल्य आणि किंमत निर्धारण आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारसीनुसार ऊसाचा हमीभाव वाढविण्यात आला आहे. ही संस्था सरकारला शेतमालाचे दर निश्चित करण्यासाठी शिफारशी देते.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव (एफआरपी) देणे साखर कारखान्यांना बंधनकारक असते. ऊसाचा हमीभाव वाढल्याने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. चालू वर्षात साखरेचे उत्पादन गतवर्षीपेक्षा यंदा कमी होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे. कारण महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये ऊस लागवडीखालील क्षेत्रात कमालीची घट झाली आहे.