मुंबई - कोरोना आणि टाळेबंदीचा बांधकाम व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. परिणामी बांधकामासाठी लागणाऱ्या सिमेंटसारख्या साहित्याची मागणी घटली आहे. असे असले तरी सिमेंट कंपन्यांनी प्रति गोणी 50 ते 100 रुपयांची वाढ केली आहे. सिमेंट कंपन्यांच्या मुजोरीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने सिमेंटच्या दरावर नियंत्रण आणावे, अशी मागणी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने केली आहे.
कोरोनाचे संकट आणि मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे अनेक गृहप्रकल्प बंद आहेत. काही प्रकल्पाची कामे संथ गतीने सुरू आहेत. त्यात नवीन प्रकल्पाची संख्याही रोडावली आहे. सिमेंटची मागणी कमी झाली असताना सिमेंटची प्रति गोणी 50 ते 100 रुपयांची वाढ झाली आहे. बांधकाम खर्चात वाढ होऊन त्याचा थेट ग्राहकांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. सिमेंट कंपन्यांनी यापूर्वीही कृत्रिम दरवाढ केल्याचा आरोप बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने केला आहे.
सिमेंट कंपन्याची कोरोनाच्या काळातही मनमानी-
बांधकाम साहित्यातील सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे सिमेंट आहे. त्यामुळे सिमेंटला मोठी मागणी असताना देशात सिमेंट निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या फारच कमी आहेत. देशातील 12 सिमेंट कंपन्या देशातील 90 टक्के सिमेंटची निर्मिती करतात. त्यामुळे याच सिमेंट कंपन्यांवर बांधकाम उद्योगाला अवलंबून राहावे लागते. सिमेंटला मोठी मागणी असताना या कंपन्याशिवाय पर्याय नाही. याचा सिमेंट कंपन्या गैरफायदा घेत असल्याचा आरोप बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून (बीएआय) वर्षानुवर्षे केला जात आहे. मागणी पाहता कंपन्या सिमेंटची कृत्रिम टंचाई निर्माण करत किमतीत भरमसाठ वाढ करत असल्याचा बीएआयचा आरोप आहे. हा आरोप मागील 12 ते 15 वर्षांपासून होत आहे. पण त्यांच्या मनमानीपणाला आणि मुजोरीला अजूनही चाप बसलेला नाही. त्यामुळेच कोरोनासारख्या संकटातही या कंपन्यांची मुजोरी दिसून येत आहे. मागणी घटली असतानाही सिमेंटची टंचाई असल्याचे कंपन्या भासवत असल्याचा आरोप हाऊसिंग अँड रेरा कमिटीचे व बीएआयचे अध्यक्ष आनंद गुप्ता यांनी केला आहे.
6,500 कोटी दंड आकारूनही सिमेंट कंपन्यांची मुजोरी कायम-
बीएआयने सिमेंट कंपन्यांविरोधात केवळ आरोप केले नाहीत. तर त्यांच्या मनमानीविरोधात दंड थोपटत न्यायालयात खेचले होते. बीएआय विरुद्ध सिमेंट कंपन्या असा न्यायालयीन लढा 2010 मध्ये सुरू झाला. सिमेंट कंपन्या कशाप्रकारे बांधकाम व्यावसायिकांना वेठीस धरत आहे, हे बीएआयने वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडले. तर या कंपन्यावर सरकारी नियंत्रणही आणण्याची मागणी केली. अद्याप, ही मागणी केंद्र सरकारकडून मान्य झालेली नाही. पण, त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कंपन्याना मोठा दणका दिला. सिमेंट कंपन्या मुजोरी करत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांना तब्बल 6,500 कोटींचा दंड ठोठावला. हा निर्णय ऐतिहासिक मानला गेला. यातील काही रक्कम सिमेंट कंपन्यानी भरली. पण, त्यानंतर निकालाला स्थगिती देण्यात आली आहे. तर न्यायालयाच्या या दणक्यानंतरही कंपन्याची मुजोरी सुरूच असल्याचा बीएआयचा आरोप आहे.