Budget Agriculture Sector : शेतकऱ्यांना एमएसपीची भेट

सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी (budget agriculture sector) मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2022 चा आज सादर करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर (Union budget presented in Lok Sabha) केला. अर्थ मंत्रालयाने अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. अर्थसंकल्पात रब्बी हंगाम 2021-22 मध्ये गहू आणि 2021-22 च्या खरीप हंगामातील धानाची खरेदी 163 लाख शेतकर्‍यांकडून 1208 लाख मेट्रिक टन गहू आणि धान कव्हर करेल. यासह 2.37 लाख कोटी रुपये त्यांच्या एमएसपी मूल्याचे थेट पेमेंट देण्याची घोषणा करण्यात आली.

राज्य सरकारांना त्यांच्या अभ्यासक्रमात फॉर्मिंग कोर्स समाविष्ट करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. गंगा कॉरिडॉरच्या आसपास नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जाईल. त्याचबरोबर लघु उद्योगांना (एमएसएमई) क्रेडिट हमी योजनेतून मदत दिली जाईल.

याआधी सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण २०२१-२२ लोकसभेच्या पटलावर मांडले. आर्थिक सर्वेक्षणाने 2021-22 या आर्थिक वर्षात वास्तविक कालावधीत 9.2 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये GDP 8.0-8.5 टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. एप्रिल-नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत भांडवली खर्चात वार्षिक आधारावर 13.5 टक्के वाढ झाली आहे. 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत परकीय चलनाचा साठा 633.6 अब्ज डॉलरच्या पातळीवर पोहोचला आहे.

2021 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्र

यापूर्वी फेब्रुवारी 2021 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्र्यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केला होता. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या दीडपट किंमत मिळावी यासाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) प्रणालीमध्ये मोठा बदल करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पात, काही वस्तूंवर कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर लावण्याचा प्रस्ताव होता, ज्याचा उपयोग कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी केला जाईल. याशिवाय कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट वाढवले.

सात वर्षांत शेतकऱ्यांना वाढीव पेमेंट

2021 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकारने सांगितले होते की 2013-14 मध्ये गव्हासाठी शेतकऱ्यांना 33874 कोटी रुपये दिले होते. 2020-21 या आर्थिक वर्षात ही रक्कम वाढून 75060 कोटी रुपये झाली होती. 2020-21 मध्ये 43.36 शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला. शेतकऱ्याला 2013-14 मध्ये 63298 कोटी रुपये धानासाठी देण्यात आले होते. जे 2020-21 मध्ये 1,72,752 कोटी रुपयांवरून वाढले आहे.

2020 च्या अर्थसंकल्पात कृषी शेतकऱ्यांना काय मिळाले?

2020 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. दुष्काळी भाग लक्षात घेऊन पीएम कुसुम योजना (PM Kusum scheme) जाहीर करण्यात आली. या योजनेंतर्गत देशातील दुष्काळी भागातील २० लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. याशिवाय पीपीपी मॉडेलवर किसान रेल चालवण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. याशिवाय 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी 16 कलमी कृती आराखडा अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आला होता, ज्यामध्ये पीएम कुसुम, किसान रेल व्यतिरिक्त देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर किसान उडान आणि 2022-23 पर्यंत मत्स्य उत्पादन 200 लाखांपर्यंत वाढवणे. 2025 पर्यंत दूध प्रक्रिया क्षमता टन आणि दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव होता.

हेही वाचा :Union Budget 2022 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी 'या' घोषणा करण्यात आल्या