मुंबई – विमान कंपन्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. विमानातील तीन आसनापैकी मधील आसनावर प्रवाशांना बसण्याची मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. मात्र, नागरी विमान वाहतूक संचालनायाने (डीजीसीए) कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दिलेल्या सूचनांचे विमान कंपन्यांनी कठोरपणे पालन करावे, असे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून विमान कंपन्यांना दिलासा; 'ही' दिली परवानगी - guidelines for Airlines
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विमान प्रवाशांची सुरक्षितता आणि आरोग्याची काळजी घेण्यात येत असल्याचे प्राथमिक दर्शनी दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. एअर इंडिया आणि एअर एक्सप्रेसकडून डीजीसीएच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचेही आढळून आले नाही, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले.
प्रतिकात्मक
एअर इंडियाचे वैमानिक देवेन कनानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत मधल्या आसनावर विमान प्रवाशांना बसू देण्यावर आक्षेप घेतला होता. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी सर्व देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय विमान सेवेदरम्यान दोन आसनांमधील आसन रिकाम ठेवावे, असे याचिकाकर्ते कनानी यांनी म्हटले होते.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विमान प्रवाशांची सुरक्षितता आणि आरोग्याची काळजी घेण्यात येत असल्याचे प्राथमिक दर्शनी दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. एअर इंडिया आणि एअर एक्सप्रेसकडून डीजीसीएच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचेही आढळून आले नाही, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले. एअर इंडियानेही वैमानिकेच्या याचिकेला विरोध करत सर्व नियमांचे पालन करत असल्याचे मे महिन्यात म्हटले होते. दरम्यान, डीजीसीएने मधील आसन रिकामे ठेवण्यासाठी विमान कंपन्यांनी प्रयत्न करायला पाहिजेत, असे 31 मे रोजी अध्यादेश काढले होते.