नवी दिल्ली – कोरोनाच्या संसर्गापासून बचाव करण्यात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या पीपीई किटच्या निर्यातीला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. दर महिन्यात जास्तीत जास्त 50 लाखापर्यंतच पीपीई किटची निर्यात करावी, असे बंधन सरकारने घालून दिले आहे.
कोरोनाच्या लढ्याकरता पीपीईची कमतरता भासू नये, यासाठी पीपीई कीटच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्यात आले होते. मात्र, हे निर्बंध काढण्यात आले आहे. विदेश व्यापार महासंचालनालयाने अधिसूचनेत म्हटले, की मासिक 50 लाख पीपीई किटची मर्यादा निश्चित केली आहे. ही निर्यात करण्यासाठी परवाना काढण्याबाबत स्वतंत्र अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याचे (डीजीएफटी)ने म्हटले आहे.
पीपीईची कीटची डॉक्टरांकडून मागणी
कोरोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या खासगी डॉक्टरांना मोफत पीपीई किट देण्यात येतील, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली. ही घोषणा करून बरेच दिवस उलटले तरी मोफत पीपीई किट खासगी डॉक्टरांना मिळालेले नाहीत. त्यामुळे, महागडे कीट स्वतः खरेदी करत डॉक्टर रुग्णसेवा देत आहेत. यावर इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्राने नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारने लवकरात लवकर मोफत पीपीई किट उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
पीपीई किट मिळत नसल्याने तसेच रोज महागडे किट खरेदी करणे परवडत नसल्याने अनेक खासगी डॉक्टर घरी बसून आहेत. प्रत्यक्षात धारावी वगळता मुंबईसह राज्यभरात कुठेही खासगी डॉक्टरांना मोफत पीपीई किट मिळालेले नाहीत, अशी माहिती आयएमए महाराष्ट्राचे अध्यक्ष डॉ. भोंडवे यांनी नुकतेच दिली आहे.
पीपीई उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर-
देशात दोन-तीन महिन्यापूर्वी एकाही वैयक्तिक संरक्षण साधनाचे (पीपीई) उत्पादन होत नव्हते. सध्या, भारताने पीपीई उत्पादनात जगात दुसरा क्रमांक मिळविला आहे. तर पीपीई उत्पादनात चीन हा पहिल्या क्रमांकावर आहे.
कोरोनाच्या महामारीमध्ये पीपीई हे शरीराला असलेले पूर्ण आवरण डॉक्टर, परिचारिका तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी खूप उपयुक्त ठरत आहे. देशात पीपीईचे उत्पादन होत नसल्याने केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने पीपीईची गुणवत्ता आणि उत्पादनाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विविध प्रयत्न केले आहेत.
देशात पीपीईचे उत्पादन होत नसल्याने अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. संधीचा फायदा घेण्यासाठी चीनमधील कंपन्यांकडून पीपीईचे दर वाढविण्यात येत होते. तसेच आयात करण्यात येणाऱ्या पीपीईसाठी वेळ लागत होता. त्यामुळे स्वदेशी पीपीईचे उत्पादन घेण्याचा निर्णय सरकारने निर्णय घेतला होता.
