नवी दिल्ली - उद्योगांची संघटना असलेल्या असोचॅमने राजकीय पक्षांच्या जाहिरनाम्यासाठी काही मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये देशाची अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत ५ लाख कोटींची करणे, देशाचा आर्थिक विकासदर हा ८ ते ८.५ टक्के करावा, अशा मागण्या असोचॅमने मागण्या केल्या आहेत.
देशाचा आर्थिक विकासदर ८ ते ८.५ टक्के व्हावा; असोचॅमची निवडणूक जाहिरनाम्यानिमित्त अपेक्षा - असोचॅम
लोकसभा निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्यातील मतदान ११ एप्रिलपासून सुरू होत आहे. यानिमित्ताने सर्व पक्ष निवडणुकीसाठी जाहिरनामा तयार करत आहेत. यानिमित्त असोचॅमने काही मागण्या केल्या आहेत
प्रतिकात्मक
लोकसभा निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्यातील मतदान ११ एप्रिलपासून सुरू होत आहे. यानिमित्ताने सर्व पक्ष निवडणुकीसाठी जाहिरनामा तयार करत आहेत. यानिमित्त असोचॅमने काही मागण्या केल्या आहेत. जीएसटीची रचना सुलभ करावी, २० टक्के महिलांना नोकऱ्या देणाऱ्या कंपन्यांना १ टक्के करात सवलत द्यावी, एमएसएमई क्षेत्रातील कंपन्यांवरील करात कपात करावी, अशा मागण्या असोचॅमने केल्या आहेत.
या आहेत असोचॅमच्या राजकीय पक्षांकडून अपेक्षा-
- शैक्षणिक कर हा १८ टक्क्यावरून ५ टक्के करावा
- शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, यासाठी भाड्याने देण्यात येणाऱ्या कृषी मशिनरी आणि साधनांना जीएसटीतू वगळावे
- शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी कोल्ड स्टोअरेजची सुविधा विमानतळावर देणे
- पुरवठा साखळी व्यवस्था निर्माण करणे
- कॉर्पोरेट कर हा २५ टक्क्यावरून १५ टक्के करावा
- एमएसएमई क्षेत्रातील कर हा ५ वर्षासाठी ३० टक्क्यावरून २० टक्के करावा