सिंगापूरच्या निकालाची अंमलबजावणी करावी; अ‌ॅमेझॉनची उच्च न्यायालयात धाव

सिंगापूरच्या लवादाने फ्युचर आणि रिलायन्सच्या २४,७१३ कोटी रुपयांच्या सौद्याला स्थगिती लागू करण्याचे आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी अमेझॉनने दिल्ली उच्च न्यायालयात मागणी केली आहे.

नवी दिल्ली -फ्युचर रिटेल आणि अ‌ॅमेझॉनमधील वाद नव्या वळणावर येऊन पोहोचला आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजला शेअर विकण्यास फ्युचर ग्रुपला रोखावे, अशी अमेझॉन कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत मागणी केली आहे.

सिंगापूरच्या लवादाने फ्युचर आणि रिलायन्सच्या २४,७१३ कोटी रुपयांच्या सौद्याला स्थगिती लागू करण्याचे आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी अमेझॉनने दिल्ली उच्च न्यायालयात मागणी केली आहे. भारतीय कायद्यानुसार लवादाने दिलेले निकाल लागू होत असल्याचे अमेझॉनने म्हटले आहे. सेबीसह शेअर बाजाराने रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि फ्युचर ग्रुपच्या सौद्याला मंजुरी दिली आहे.

हेही वाचा-अ‌ॅमेझॉन प्राईम अ‌ॅप साऱ्या देशाने डिलिट करावे - आमदार राम कदम

अ‌ॅमेझॉनने फ्युचर रिटेलकडे १,४३१ कोटी रुपयांची यापूर्वीच व्याजासह नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.

हा आहे अ‌ॅ‌‌‌‌मेझॉनचा आक्षेप-

अ‌ॅ‌‌‌‌मेझॉनने फ्युचर ग्रुपची कंपनी फ्युचर कुपनमध्ये ४९ टक्के हिस्सा घेतला होता. त्यानुसार फ्युचर रिटेलचा हिस्सा घेताना ३ ते १० वर्षांपर्यंत अ‌ॅ‌‌‌‌मेझॉनला प्राधान्य मिळावे, अशी करारात अट होती. फ्युचर कुपनचा फ्युचर रिटेलमध्ये ७.३ टक्के हिस्सा आहे. मात्र, फ्युचर ग्रुपने करार करत रिटेलचा घाऊक, किरकोळ व लॉजिस्टिक्सचा व्यवसाय रिलायन्सला दिला आहे.

हेही वाचा-मनसेच्या आंदोलनाचे लोन पश्चिम महाराष्ट्रात : पंढरपूर येथील अमेझॉन कार्यालय बाहेरील पोस्टरला फासले काळे