वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी आरबीआय केंद्र सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी देणार

'बोर्डाने केंद्र सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामधील १ लाख २३ हजार ४१४ कोटी रुपये ही अधिक्याची रक्कम २०१८-१९ साठी असणार आहे. याशिवाय अधिक्याच्या सुधारित वाटप व्यवस्थेतील तरतुदींनुसार ५२ हजार ६३७ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत,' असे आरबीआयने सोमवारी झालेल्या बैठकीनंतर म्हटले आहे.

नवी दिल्ली -वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेकडून (आरबीआय) केंद्र सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. देशातील संभाव्य आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारला हा निधी पुरवण्यास मान्यता दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर विमल जालान यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या शिफारशी आरबीआयच्या सेंट्रल बोर्डाने मंजूर केल्या आहेत.

'बोर्डाने केंद्र सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामधील १ लाख २३ हजार ४१४ कोटी रुपये ही अधिक्याची रक्कम २०१८-१९ साठी असणार आहे. याशिवाय अधिक्याच्या सुधारित वाटप व्यवस्थेतील तरतुदींनुसार ५२ हजार ६३७ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत,' असे आरबीआयने सोमवारी झालेल्या बैठकीनंतर म्हटले आहे.

समितीकडून आपल्या प्रमुख शिफारशींना कायम ठेवण्यात आलेले आहे व रचनेत केवळ एक बदल करण्यात आलेला आहे. या समितीत सुभाष चंद्र गर्ग यांची जागा अर्थ सचिव राजीव कुमार यांनी घेतली आहे.

तूट भरून काढण्यासाठी देण्यात येणारी रक्कम २०१८-१९ मधील जीडीपीच्या १.२५ टक्के आहे. रिझर्व बँकेने मोदी सरकारच्या सल्ल्यानुसार राखीव रकमेपैकी किती रक्कम सरकारला देण्यात यावी याबाबत निकष ठरवण्याकरता माजी गव्हर्नर विमल जालान यांच्या नेतृत्वात समिती नेमली होती.