अमरावती -कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाविरुद्ध त्यांना संरक्षण देण्यासाठी, छळाचा प्रतिबंध करण्यासाठी आणि लैंगिक छळाविरुद्धच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कायद्याचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे. यामुळे कायद्यानुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांनी अंतर्गत महिला तक्रार समिती स्थापन करावी, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले आहेत. आस्थापनांनी अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समिती गठित न केल्यास संबंधितांना 50 हजार रुपयाचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
समित्या स्थापन करण्यास आला वेग -
दरम्यान, पालकमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर अनेक कार्यालयांत समित्या गठित होण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. या प्रक्रियेची तपासणी स्वतंत्ररीत्या करण्यात येत असल्याचे विभागीय उपायुक्तांनी सांगितले.
कुठे असणार ही समिती?
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम सन 2013 मध्ये अस्तित्वात आला आहे. महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण तसेच सन्मानाने काम करण्याच्या अधिकार अन्वये कायद्यांतर्गत अनेक तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध,मनाई व निवारण) अधिनियमाच्या अनुषंगाने महिला व बालविकास विभागाने 19 जून 2014 शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यानुसार ज्या आस्थापनामध्ये दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत अशा सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये तसेच शासनाने स्थापन केलेली अथवा नियंत्रणाखाली असलेली महामंडळे, आस्थापना, संस्था, संघटना, शाखा आणि पूर्ण किंवा अंशत:, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निधी प्राप्त होणारे स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था अशा सर्व आस्थापना याठिकाणी ही तक्रार समिती गठित करणे बंधनकारक आहे.
तसेच कोणतेही खासगी क्षेत्र, संघटना किंवा खासगी उपक्रम, संस्था इंटरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, ट्रस्ट, उत्पादक पुरवठा, वितरण व विक्री यासह वाणिज्य व्यावसायिक, शैक्षणिक करमणूक औद्योगिक आरोग्य, इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पूरवठादार रुग्णालये, सुश्रुषालये, क्रिडासंस्था (प्रेक्षागृहे, क्रिडा संकुले) इत्यादी ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमूद केलेल्या कामाच्या शासकीय व खासगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या ठिकाणी प्रत्येक आस्थापने अंतर्गत तक्रार समिती गठित करणे बंधनकारक आहे.
समिती नसल्यास दंड -
कायद्यातील कलम २६ नुसार तक्रार समिती गठित न केल्यास सदर आस्थापनेस 50 हजार रुपयाचा दंड ठोठावून तो वसूल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करुन आस्थापनावर होणारी दंडात्मक कार्यवाही टाळावी, असे आवाहन यशोमती ठाकूर यांनी केले आहे.
