बंधपत्रित नर्सेसच्या समस्यांबाबत सरकारने संवेदनशीलता दाखवावी- अमित ठाकरे

2015 पर्यंत या बंधपत्रित नर्सेसना सेवेत कायम केले जात होते. मात्र, 2015 नंतरच्या नव्या बंधपत्रित नर्सेसना कायम सेवेत घेण्याबाबत राज्य सरकारने अद्याप कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही. एकीकडे नोकरीची असुरक्षितता आणि दुसरीकडे पगार कपात, असा दुहेरी अन्याय बंधपत्रित नर्सेसवर होत असल्याचे अमित ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

मुंबई - सध्याच्या कोविड संकटकाळात बंधपत्रित नर्सेस अत्यंत मोलाची आरोग्य सेवा बजावत आहेत. 'कोविड योद्धे' असा त्यांचा शाब्दिक गौरव करून त्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत, तर त्यांच्याप्रति संवेदनशीलताही दाखवायला हवी, असे अमित ठाकरे म्हणाले.

राज्यातील बंधपत्रित डाॅक्टर्स आणि अधिपरिचारिका (नर्सेस) यांच्या पगारातील कपात रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली होती. या मागणीनंतर राज्य सरकारने बंधपत्रित डाॅक्टरांचा पगार सुमारे 15 ते 20 हजार रुपयांनी वाढवला. मात्र दुर्दैवाने, बंधपत्रित नर्सेसबाबत सरकारने कोणताही निर्णय अद्याप घेतला नाही. बंधपत्रित नर्सेसच्या समस्यांबाबत सरकारने संवेदनशीलता दाखवायला हवी, असे मत मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी व्यक्त केले आहे.

बंधपत्रित नर्सेसमध्ये ज्यात सिस्टर्स आणि ब्रदर्स या दोघांचा समावेश असतो. कोरोनाच्या संकटकाळात आधी त्यांना 35 हजार ते 45 हजार रुपये मासिक मानधन मिळत होते. मात्र 29 एप्रिलच्या शासन आदेशाद्वारे त्यांचे मानधन 25 हजार रुपये करण्यात आले.

2015 पर्यंत या बंधपत्रित नर्सेसना सेवेत कायम केले जात होते. मात्र, 2015 नंतरच्या नव्या बंधपत्रित नर्सेसना कायम सेवेत घेण्याबाबत राज्य सरकारने अद्याप कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही. एकीकडे नोकरीची असुरक्षितता आणि दुसरीकडे पगार कपात, असा दुहेरी अन्याय बंधपत्रित नर्सेसवर होत असल्याचे अमित ठाकरे यांनी म्हटले आहे.