मुंबई- वीज कंपन्यांच्या वाढीव वीज बिलांनी सर्वसामान्य नागरिक हैराण झाला असताना देशात आणि राज्यात टाळेबंदी (लॉकडाऊन) लागू करण्यात आली. त्याला आता 100 दिवस लोटले आहेत. या काळात रोजीरोटीच बंद असल्याने उदरनिर्वाह करताना गरीब, कष्टकरी, मध्यमवर्गीय या सर्वांचीच आता दमछाक झाली आहे. त्यामुळे दरमहा 300 युनिटच्या आत वीज वापर असणाऱ्या राज्यातील सर्व घरगुती वीज ग्राहकांची मागील तीन महिन्यांची देयके माफ करावीत, अशी मागणी जनता दल सेक्युलर महाराष्ट्र पक्षाने राज्य सरकारकडे केली आहे.
या मागणीसाठी पक्षातर्फे 13 जुलै रोजी जिल्हा व तालुका पातळीवर राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे. कोरोना विषाणूच्या साथीने देशात पाय पसरायला सुरुवात केल्याचे लक्षात येताच 25 मार्चपासून देशभरात टाळेबंदी लागू करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. त्याला आता 100 दिवस लोटले आहेत. या संपूर्ण काळात स्वस्त व काहीप्रमाणात दिलेले मोफत धान्य वगळता केंद्र वा राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत जनतेला झालेली नाही. मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या तथाकथित 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमधून गरीबांच्या ताटातील कोरड्या भाकरीवर चमच्याभर तेलही पडलेले नाही. महाराष्ट्र हे तुलनेने देशातील सर्वार्थाने पुढारलेले राज्य. आर्थिक दृष्ट्याही प्रगत! पण, राज्य सरकारने एक पैशाची मदत जनतेला केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, गरीब, कष्टकरी वर्गाबरोबरच मध्यमवर्गाचीही आता उदरनिर्वाह करताना दमछाक होऊ लागली आहे.
तीन महिने घरात बसून काढावे लागल्याने हातावर पोट असलेल्या आणि पगारावर अवलंबून असलेल्या सर्वांचीच दमछाक झाली आहे. लाॅकडाऊन काही अंशी उठले असले तरी अजूनही सर्वांची रोजीरोटी सुरू झालेली नाही. गाठीशी असलेला थोडाबहूत पैसाही संपत आला आहे. त्यामुळे अनेकांच्या मनात उपासमारीची भीती डोकावू लागली आहे. किंबहुना, भाडे भरता आले नाही, वीजबिल भरता येत नाही, म्हणून आत्महत्या केल्याच्या घटना राज्यात घडल्या आहेत.
एकीकडे ही स्थिती असताना महावितरण, बेस्ट तसेच अदानी, टाटा पाॅवर या सारख्या वीज कंपन्यांनी मागील तीन ते चार महिन्यांची वीज देयके ग्राहकांना पाठविली असून ती भरण्यासाठी तगादा लावायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील जनतेत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. मुंबईसारखे शहरही याला अपवाद नाही. या बिलातील 1 एप्रिलपासून लागू झालेल्या दरवाढी बाबतही लोकांच्या मनात नाराजी आहे. पण एकीकडे रोजीरोटी सुरू नसताना कुटुंबाचे पालनपोषण कसे करायचे, उदरनिर्वाह कसा चालवायचा, असा प्रश्न असतानाच ही बिले भरण्याचा तगादा सुरू झाल्याने लोकांमध्ये अधिक असंतोष निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर दरमहा 300 युनिटपर्यंतच्या वीज वापराची सर्व घरगुती ग्राहकांची देयके माफ करण्यात यावीत, अशी जनता दलाची मागणी असल्याचे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. शरद पाटील, प्रधान महासचिव व वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे, मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर यांनी सांगितले. या मागणीसाठी, पक्षातर्फे 13 जुलै रोजी जिल्हा आणि तालुका पातळीवर राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे. वीज बिलांची होळी करण्यासह विविध मार्गांनी सरकारचे लक्ष या मागणीकडे वेधून घेण्याबरोबरच जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्या मार्फत सरकारला निवेदनेही देण्यात येणार आहेत.
