नवी दिल्ली - डाटा संरक्षण कायदा अस्तित्वात येईपर्यंत नवीन गोपनीय कायद्याचा आग्रह करण्यात येणार नसल्याचे व्हॉट्सअपने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले. तोपर्यंत नवीन गोपनीय कायदा हा स्थगित ठेवल्याचेही व्हॉट्अपने न्यायालयात सांगितले.
जे वापरकर्ते नवीन गोपनीय कायद्याचा स्वीकार करणार नाही, त्यांच्यासाठी व्हॉट्सअपची सेवा मर्यादित राहणार नाही. व्हॉट्सअपची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील हरिष वकील म्हणाले, की आम्ही स्वत:हून गोपनीय धोरण स्थगित केले आहे. लोक स्वीकार करणार नाहीत, तोपर्यंत आम्ही त्यांच्यावर दबाव टाकणार नाही. गोपनीयतेचे धोरण अपडेट करण्याचा मेसेज व्हॉट्सअप वापरकर्त्यांना सतत दिसणार आहे.
हेही वाचा-रेल्वे मंत्रालयाचे निर्देश; या दोन शिफ्टमध्ये चालणार काम
स्पर्धा नियामक सीसीआयने व्हॉट्सअपच्या नवीन गोपनीयतेच्या धोरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयात एक न्यायमूर्ती असलेल्या पीठाने नकार दिला होता. त्यावर व्हॉट्अपने दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल केल्यानंतर शुक्रवारी सुनावणी घेतली आहे.
हेही वाचा-राजौरीत घुसखोरी करणाऱ्या पाक दहशतवाद्यांचा खात्मा; 2 जवान हुतात्मा
काय आहे व्हॉट्सअपच्या अपडेटचा वादग्रस्त मुद्दा?
केंद्र सरकारने व्हॉट्सअपला गोपनीयतेचे धोरण मागे घेण्याची सूचना केल्यानंतर कंपनीने भूमिका स्पष्ट केली होती. प्रस्तावित गोपनीयेतच्या धोरणातून वापरकर्त्यांचा डाटा फेसबुकशी वापर करण्याबाबत कोणताही बदल होणार नाही. त्या मुद्द्याबाबत असलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी खुले असल्याचे कंपनीने म्हटले होते. व्हाट्सअपकडून डाटावर कशी प्रक्रिया केली जाते. डाटा कसा स्टोअर केला जातो, आदी बाबीबाबत धोरण बदलण्यात येत आहे. हे अपडेट ८ फेब्रुवारीपासून लागू होणार होते. मात्र, हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे. फेसबुकच्या अटी मान्य केल्यानंतर हे अपडेट होणार आहे.
हेही वाचा-केरळमध्ये आढळला झिका विषाणू; जाणून घ्या, लक्षणे
व्हॉट्सअपने गोपनीयतेच्या धोरणात बदल करण्याचे जाहीर केल्यावर भारतासह जगभरातून फेसबुक कंपनीवर टीका करण्यात आली होती. व्हॉट्सअपचा डाटा फेसबुकची मालकी असलेल्या इतर कंपन्यांकडे सामाई केला जाईल, अशी जगभरातील वापरकर्त्यांमध्ये भीती आहे. असे असले तरी व्हॉट्सअपवरील संदेश हे इन्ड-टू-इन्ड इन्क्रिप्टेड असल्याचे व्हॉट्सअपची मालकी असलेल्या फेसबुकने जाहीर केले होते.
