भोपाळ (मध्य प्रदेश) - मध्य प्रदेशात 28 डिसेंबरपासून विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन होणार की नाही याचा निर्णय आज घेण्यात आला. यासाठी आज सर्वपक्षीय बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीत कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर तीन दिवसांचे हिवाळी अधिवेशन तहकूब करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सोमवारपासून म्हणजेच 28 डिसेंबरपासून तीन दिवस हिवाळी अधिवेशन होणार होते. आज (रविवार) विधानसभेत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत कोरोना संक्रमण पाहता अधिवेशन तहकूब करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला आहे. आता सरकार अध्यादेशाद्वारे पूरक अर्थसंकल्प आणि धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक 2020 आणेल.
फेब्रुवारीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन-
विधानसभा अधिवेशनासाठी रविवारी विधानसभेत सर्वपक्षीय बैठक बोलविण्यात आली. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, संसदीय कामकाज मंत्री नरोत्तम मिश्रा, विरोधी पक्षनेते कमलनाथ यांनी प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला हजेरी लावली. सुमारे 45 मिनिटे चाललेल्या बैठकीत विधानसभा सचिवालय, विधानसभा परिसरातील कर्मचारी व आमदार कोरोना पॉझिटिव्ह आल्यानंतर अधिवेशन तहकूब करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा म्हणाले की, 54 हून अधिक कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. 10 आमदारांनाही कोरोना झाला आहे. ते पाहता अधिवेशन तहकूब करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला आहे.
आमदारांच्या प्रश्नांसाठी समिती स्थापन केली जाईल-
सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षनेते कमलनाथ यांनी एक सूचना केली. ही सूचना विधानसभेच्या अधिवेशनात आमदार विचारत असलेल्या प्रश्नांशी संबंधित होती. अधिवेशनात विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नासाठी समिती गठीत करण्याचे त्यांनी सुचविले. हे मान्य करून विधानसभेत आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही समिती प्रश्नांच्या आधारे विभागा नुसार भेट घेऊन चर्चा करेल.
सर्वपक्षीय बैठकीस हजेरी लावणारे बसपचे आमदार संजीव कुशवाह यांनी सांगितले की समिती स्थापन करून आमदारांच्या प्रश्नावर विचार केला जाईल. यातून परिसरातील समस्या सुटतील.
सभापती व विधानसभेचे उपाध्यक्ष यांची निवडणूक-
हिवाळी अधिवेशनात सभापती व उपसभापतींचीही निवड होणार होती. विधानसभा अधिवेशन तहकूब झाल्याने सभापती व उपसभापतींची निवडणूकही तहकूब करण्यात आली आहे. विधानसभेचे पुढील अधिवेशन आता 2021 च्या फेब्रुवारी महिन्यात अपेक्षित आहे. त्यामुळे निवडणूक पुढील विधानसभा अधिवेशनात होईल.
अध्यादेशाद्वारे आणले जाईल धर्म स्वातंत्र्य विधेयक -
विधानसभा अधिवेशनाच्या तीन दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार पुरवणी बजेटसह अनेक विधेयक आणणार होते. संसदीय कामकाज मंत्री नरोत्तम मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, आता विधेयक आणि बिले अध्यादेशातून आणली जातील. फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल 2020 देखील अध्यादेशाद्वारे आणले जाईल.
हेही वाचा-म्हणून आता 'गो कोरोना गो' नव्हे, तर 'नो कोरोना नो'...रामदास आठवले म्हणाले
