Whatsapp Action : व्हॉट्सअ‍ॅपची मोठी कारवाई, 26 लाखांपेक्षा अधिक अकाउंट्स बंद

IT नियम 2021 अंतर्गत, (26 lakh accounts closed) पाच दशलक्षाहून अधिक युजर्स असलेल्या प्रमुख डिजिटल आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने मासिक अनुपालन अहवाल प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. दरम्यान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने 'डिजिटल सुविधा वापरणाऱ्या नागरिकांच्या' अधिकारांचे संरक्षण (protecting rights of citizens who use digital facilities) करण्याच्या उद्देशाने काही सुधारणा अधिसूचित केल्या आहेत. Whatsapp ban indian accounts . whatsapp ban accounts on social media rules . whatsapp user safety report . Meta owned WhatsApp .

नवी दिल्ली: मेटा-मालकीच्या व्हॉट्सअॅपने मंगळवारी सांगितले की, त्यांनी नवीन आयटी नियम, 2021 चे अंतर्गत सप्टेंबर महिन्यात भारतात 26 लाखांहून अधिक (26 lakh accounts closed) आक्षेपार्ह खाती बंद केली आहेत. सोशल मीडियावर (Social Media) अधिक जबाबदाऱ्यांसाठी नियमांमध्ये सुधारणा केल्या जात आहेत. देशभरात 500 दशलक्षाहून अधिक वापरकर्ते असलेल्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मला सप्टेंबरमध्ये भारतात 666 तक्रार अहवाल प्राप्त झाले आणि 23 कारवाईच्या नोंदी झालेल्या आहे. Meta owned WhatsApp . Whatsapp ban indian accounts . whatsapp user safety report . protecting rights of citizens who use digital facilities .

कंपनीच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले आहे की, 'आयटी नियम 2021 नुसार, आम्ही सप्टेंबर 2022 महिन्यासाठी अहवाल प्रकाशित केला आहे. या वापरकर्त्या-सुरक्षा अहवालात प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि व्हॉट्सअॅपने केलेल्या संबंधित कारवाईचा तपशील देण्यात आला आहे. तसेच आमच्या प्लॅटफॉर्मवरील गैरवापराचा सामना करण्यासाठी व्हाट्सएपने केलेल्या कृती त्यात समाविष्ट आहे.' प्लॅटफॉर्मने ऑगस्टमध्ये भारतातील 23 लाखांहून अधिक खात्यांवर बंदी घातली होती.

अपग्रेड आयटी नियम 2021 अंतर्गत, पाच दशलक्षाहून अधिक वापरकर्ते असलेल्या प्रमुख डिजिटल आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने मासिक अनुपालन अहवाल प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. दरम्यान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने 'डिजिटल सुविधा वापरणाऱ्या नागरिकांच्या' अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने काही सुधारणा अधिसूचित केल्या आहेत.

सध्या, सोशल मीडिया मध्यस्थांनी फक्त यूझर्सना हानिकारक-बेकायदेशीर कंटेट अपलोड न करण्याबाबत माहिती देणे गरजेचं आहे. 'भारतीय नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण झाले पाहिजे'. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, भारतीय नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. सर्व भागधारकांचा समावेश असलेल्या तपशीलवार सार्वजनिक सल्लामसलत प्रक्रियेनंतर आयटी मंत्रालयाने सुधारणा अधिसूचित केल्या आहेत. नवीन तरतुदींमुळे मध्यस्थांची जबाबदारी ही केवळ औपचारिकता नाही, याची खात्री होईल.