नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांच्या कार्यकाळात दुसऱ्यांदा अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जाणार आहेत. आकड्यांचा खेळ जरी मोदींच्या बाजूने असला, तरी विरोधकांना मणिपूर प्रकरणी सरकारला कोंडीत पकडायचे आहे. त्यामुळे अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. चला तर मग सोप्या भाषेत जाणून घेऊया अविश्वास प्रस्ताव काय असतो? त्याचा इतिहास काय आहे? आणि विरोधकांसाठी त्याचा अर्थ काय?
अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय : एखाद्या विशिष्ट मुद्द्यावर विरोधक सरकारवर नाराज असतील तर संसदेत सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला जातो. लोकसभेचे खासदार त्या विषयावर नोटीस देतात. यावेळी काँग्रेसचे गौरव गोगोई यांनी ही नोटीस दिली. नोटीस दिल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष सभागृहात त्याचे वाचन करतात. मग त्या नोटीसला किमान ५० खासदारांचा पाठिंबा मिळाला तर त्यावर चर्चा होते. चर्चेत विरोधकांच्या वतीने आरोप केले जातात, ज्याला सरकारकडून उत्तर दिले जाते. चर्चेनंतर मतदान होते. लोकसभेच्या अध्यक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केल्यास प्रस्ताव मांडल्यानंतर १० दिवसांच्या आत त्यावर चर्चा करणे आवश्यक आहे.
प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी काय आवश्यक : लोकसभेतील कोणत्याही विरोधी पक्षाला असे वाटत असेल की सरकारकडे बहुमत नाही किंवा सरकारने सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे, तर तो अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतो. जर संसदेत अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला आणि सभागृहातील ५१ टक्के खासदारांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले, तर तो प्रस्ताव मंजूर केला जातो. यानंतर सरकार अल्पमतात येते. सभागृहात बहुमत नसेल तर पंतप्रधानांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.
मोदी सरकारला धोका आहे का : विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडला असला तरी आकड्यांचा खेळ स्पष्टपणे मोदी सरकारच्या बाजूने आहे. लोकसभेत बहुमतासाठी 272 खासदारांची आवश्यकता आहे. भाजपचे सभागृहात 301 सदस्य आहेत. मित्रपक्षांसह हा आकडा 329 एवढा आहे. भाजपने व्हीप जारी करून सर्व खासदारांना 11 ऑगस्टपर्यंत उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे या प्रस्तावातून सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट आहे.
संख्याबळ नसले तरी अविश्वास प्रस्ताव का आणला जातो : विरोधकांकडे संख्याबळ नसले तरी अनेकदा अविश्वास प्रस्ताव आणला जातो, कारण विरोधकांना एखाद्या विशिष्ट मुद्यावर सरकारकडून उत्तर अपेक्षित असते. सध्या मणिपूर हिंसाचाराबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत उत्तर द्यावे अशी विरोधकांची मागणी आहे. त्यामुळेच काँग्रेसने विरोधी आघाडी 'इंडिया'च्या वतीने संसदेत सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मौन बाळगून आहेत, असा आरोप विरोधक करत आहेत.
अविश्वास प्रस्तावाचा इतिहास : यापूर्वी २० जुलै २०१८ रोजी आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षाने संसदेत मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. मोदी सरकारविरोधातील हा पहिलाच अविश्वास ठराव होता. १२ तासांच्या चर्चेनंतर मोदी सरकारला प्रस्तावावर ३२५ मते मिळाली. तर विरोधकांना १२६ मते मिळाली होती. आतापर्यंत देशाच्या संसदेत २७ वेळा अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला आहे. चीन युद्धानंतर 1963 मध्ये जवाहरलाल नेहरू सरकारविरोधात पहिला अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला होता. इंदिरा गांधींच्या विरोधात सर्वाधिक १५ वेळा अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला आहे. मात्र विशेष म्हणजे, प्रत्येकवेळी सरकार सुरक्षित राहिले. नरसिंह राव यांच्या विरोधात तीनवेळा तसेच राजीव गांधी आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या विरोधात १ वेळा अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला होता.
हेही वाचा :
- No Confidence Motion : सुप्रिया सुळे लोकसभेत आक्रमक; मणिपूर, शेतकरी मुद्द्यांवरुन सरकारला धरले धारेवर
- Delhi Service Bill : विरोधकांच्या गदारोळात दिल्ली सेवा बिल अखेर राज्यसभेत मंजूर
