Border Dispute: इंचभरही जागा महाराष्ट्राला देणार नाहीत, मुख्यमंत्री बोम्मई पुन्हा बरळले

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ( Karnataka Chief Minister Bommai ) यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत आणलेल्या ठरावाचा निषेध करत, आम्हाला हे भडकावत आहेत. तसेच, आमच्यात फूट पाडण्याची धमकी देत ​​आहेत, असे म्हणत कर्नाटकचा एक इंचही ( We will not give even an inch of space ) भाग महाराष्ट्राला देणार नाहीत अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. ( Maharashtra resolution on Border Dispute ) महाराष्ट्र विधानसभेत सीमाप्रश्नावर आणलेल्या ठरावानंतर ते आज मंगळवार (दि. 27 डिसेंबर)रोजी बंगळुरुमध्ये माध्यमांशी बोलत होते.

बेंगळुरु (कर्नाटक) -कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हे पुन्हा बरळले ( Karnataka Chief Minister Bommai ) आहेत. आम्ही एक इंचभरही जागा महाराष्ट्राल देणार नाहीत अशी आरोळी त्यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत सीमाप्रश्नावर ठराव आणण्यात आला. त्या विषयावर बोलताना बोम्मई यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो. राज्य पुनर्रचना कायदा (1956 मध्ये) मंजूर होऊन अनेक दशके उलटून गेली आहेत. दोन्ही राज्यात लोक एकोप्याने राहतात. (says Karnataka Chief Minister Bommai) महाराष्ट्र या प्रश्नावर राजकारण करत असून, असा ठराव मंजूर करणे ही केवळ राजकीय नौटंकी आहे. आम्ही आमच्या निर्णयावर ठाम आहोत. कर्नाटकचा एक इंचही भाग महाराष्ट्रात जाणार नाही असा पुर्नउच्चार त्यांनी केला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असताना त्यांनी असा ठराव का केला? असा प्रश्न बोम्मई ( Chief Minister Bommai reaction on MH resolution ) यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे. आमचा प्रस्ताव त्यांच्यापेक्षा वेगळा आहे. आम्ही आमची कर्नाटक (जमीन) जाऊ देणार नाही असा आमचा ठराव आहे तर, कर्नाटकातील आमचा भाग आम्ही घेणार असा त्यांचा ठराव आहे. तसेच, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असून त्यामध्ये महाराष्ट्राची बाजू कमकुवत आहे असा फुसका दावाही त्यांनी यावेळी केला आहे.

संकल्प या ठरावात व्यक्त करण्यात आला - यापूर्वी नुकताच कर्नाटक विधानसभेत महाराष्ट्रासोबतच्या सीमावादावर एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला होता. राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्याचा संकल्प या ठरावात व्यक्त करण्यात आला. सर्वानुमते मंजूर झालेल्या ठरावात महाराष्ट्राने उपस्थित केलेल्या सीमावादावर टीका करण्यात आली आहे. बोम्मई यांनी मांडलेल्या प्रस्तावात कर्नाटकची जमीन, पाणी, भाषा आणि कन्नडियांच्या हितसंबंधात कोणतीही तडजोड करू नये, असे म्हटले आहे. या विषयावर कर्नाटकच्या जनतेच्या आणि सदस्यांच्या (विधानसभेच्या) भावना एक आहेत आणि जर त्याचा परिणाम झाला तर राज्याच्या हितासाठी घटनात्मक आणि कायदेशीर उपाययोजना करण्यासाठी आपण सर्व एक आहोत अशी लिखीत प्रतिक्रिया आहे.

कर्नाटक राज्यातील 865 मराठी भाषिक - कर्नाटकात मराठी भाषिक गावांचा समावेश करण्याच्या महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर झालेल्या ठरावाचा निषेध करताना, कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के शिवकुमार म्हणाले की, एकही गाव शेजारच्या राज्याला देणार नाही. शिवकुमार म्हणाले की, संपूर्ण कर्नाटक या मुद्द्यावर एकवटला असून महाराष्ट्र विधानसभेने मंजूर केलेल्या ठरावाचा तीव्र निषेध करतो. तसेच, संपूर्ण कर्नाटक आणि काँग्रेस पक्ष आपल्या राज्यातील गावांचा महाराष्ट्रासह समावेश करण्याच्या त्यांच्या प्रस्तावाचा तीव्र निषेध करतो. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या दरम्यान, मंगळवारी महाराष्ट्र विधानसभेने कर्नाटक राज्यातील 865 मराठी भाषिक गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला. या प्रस्तावाला महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेत ठराव मंजूर - कर्नाटकातील मराठी भाषिक बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर भालकी शहरांसह ८६५ गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ठ करण्यासाठी एकजुटीने एकमुखीने सीमा वासियांच्या पाठीशी राहो, असा ठराव महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेला ठराव विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी वाचून दाखवला त्यानंतर सभागृहानी एकमताने तो मंजूर केला आहे.

राज्य पुनर्रचना कायदा -राज्य पुनर्रचना आयोगाने १९५५ च्या सप्टेंबरमध्ये आपला अहवाल सादर केला. या आयोगाने भाषिक आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्याच्या तत्त्वास अनुकूलता दर्शवली. मात्र, 'एक राज्य-एक भाषा' या तत्त्वाचा अस्वीकार केला. हा १९५६ साली लागू झालेला राज्य पुनर्रचना कायदा स्वतंत्र भारताच्या तत्कालीन प्रांतसीमा आणि प्रशासनासंबंधातील पुनर्रचनेचे एक मोठे पाऊल होते. ह्या कायद्याद्वारे भारताच्या विविध प्रांतांच्या सीमा ह्या भाषेच्या आधारावर निश्चित करण्यात आल्या आणि तसा बदल भारतीय संविधानात देखील करून घेण्यात आला. या बदलामुळे राज्यांचे मुख्य तीन प्रकार करण्यात आले, ए, बी,आणि सी आणि एक स्वतंत्र प्रकारचे राज्य. राज्य पुनर्रचना आयोगाने १९५५ च्या सप्टेंबरमध्ये आपला अहवाल सादर केला. या आयोगाने भाषिक आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्याच्या तत्त्वास अनुकूलता दर्शवली. मात्र, 'एक राज्य-एक भाषा' या तत्त्वाचा अस्वीकार केला. हा १९५६ साली लागू झालेला राज्य पुनर्रचना कायदा स्वतंत्र भारताच्या तत्कालीन प्रांतसीमा आणि प्रशासनासंबंधातील पुनर्रचनेचे एक मोठे पाऊल होते.

१९५३ मध्ये राज्यांच्या पुनर्रचनेसाठी आयोगाची स्थापना - इंग्रजांच्या शासन काळातील राज्यांची निर्मिती ही त्यांच्या प्रशासकीय सोईनूसार करण्यात आली होती. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर राज्यांच्या सीमा निश्चित करणे, नव्या राज्यांची निर्मिती करणे हे आव्हान तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांसमोर होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पुन्हा राज्यांच्या सीमा बदलल्या. १९४६ मध्ये स्वातंत्र्याच्या वेळी भारतातील ५०० हून अधिक संस्थान भारतात सामील झाली. यामुळे मोठा भौगोलिक पेच निर्माण झाला होता. १९५३ मध्ये राज्यांच्या पुनर्रचनेसाठी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. प्रशासनाच्या सुलभतेसाठी राज्यांच्या सीमा पुन्हा निश्चित करणे हा त्याचा उद्देश होता. विशेष म्हणजे भाषा हा राज्यांचा आधार बनला, जात किंवा धर्म नव्हे. राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ मध्ये अंमलात आला. मात्र, सीमेवरील जमिनीच्या तुकड्यावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात वाद निर्माण झाला. वर्षे आणि दशके लोटली पण उपाय सापडला नाही. सीमावादाशी संबंधित प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीही सुरु आहे.