नवी दिल्ली :द काश्मीर फाईल्स चित्रपटाचा वाद अद्यापही संपला नाही, त्यातच आता द केरळ स्टोरी चित्रपटाचा वाद सुरू झाला आहे. देशातील उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यात द केरळ स्टोरी हा चित्रपट करमुक्त करण्यात आला आहे. त्यातच आता देशाच्या राजधानी दिल्लीत द केरळ चित्रपट करमुक्त करण्याची मागणी विश्व हिंदू परिषदेने केली आहे. विश्व हिंदू परिषदेने याबाबत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पत्र लिहिले आहे.
विश्व हिंदू परिषदेचे अरविंद केजरीवाल यांना पत्र :विश्व हिंदू परिषदेने (VHP) बुधवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पत्र लिहून दिल्लीत 'द केरळ स्टोरी' करमुक्त करण्याची मागणी केली आहे. विश्व हिंदू परिषदेच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्याने उत्तर प्रदेश, तसेच उत्तराखंड या राज्यांनी द केरळ स्टोरी करमुक्त घोषित केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. त्यासह उर्वरित राज्यांनी त्यांचे अनुकरण करण्याचे आवाहन यावेळी केले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही द केरळ स्टोरी दिल्लीत करमुक्त करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
धर्मांतरानंतर मुलींचा दहशतवादी कारवायात वापर :देशाची राजधानी दिल्लीत लव जिहादची झपाट्याने वाढ होत असल्याचा आरोप विश्व हिंदू परिषदेच्या या पत्रात करण्यात आला आहे. दिल्लीतील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुटुंबांना वाचवण्यासाठी लवकरात लवकर उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. 'द केरळ स्टोरी' हा अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर बनलेला चित्रपट आहे. आपल्या देशाच्या निष्पाप बहिणींना आधी लव्ह जिहादच्या जाळ्यात अडकवत असल्याचा आरोप विश्व हिंदू परिषदेच्या या पत्रात करण्यात आला. त्यानंतर त्यांचे धर्मांतर करुन निष्पाप मुलींचे ब्रेनवॉश करण्यात येते. त्यांना ISIS सारख्या संघटनेत भरती करण्यात येत असल्याचा आरोपही विश्व हिंदू परिषदेच्या या पत्रात नमूद केले आहे.
जनजागृती करणे आहे अत्यंत आवश्यक :द केरळ स्टोरी हा चित्रपट आपल्या बहिणी आणि मुलींच्या सुरक्षेसाठी आहे. लव जिहादपासून सावध राहून जनजागृती करणे अत्यंत आवश्यक आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या राज्यांमध्ये चित्रपट करमुक्त घोषित केला आहे. अधिकाधिक नागरिक तो चित्रपट पाहू शकतात. राजधानी दिल्लीलाही धर्मांतर, लव्ह जिहाद आणि दहशतवादाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे दिल्लीतही हा चित्रपट करमुक्त करण्यात यावा अशी मागणी यावेळी विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याकेडे करण्यात आली आहे.