नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पा'ला म्हणजेच नूतन संसदेच्या बांधकामाला सर्वोच्च न्यायलयाने परवानगी दिली आहे. व्हिस्टा प्रकल्पाअंतर्गत केंद्र सरकारच्या इतरही इमारती बांधण्यात येणार आहेत. पर्यावरण समितीने केलेल्या शिफारसी योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, बांधकामाआधी हेरिटेज कमिटीची मंजुरी घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्लीतील राजपथ येथील दोन्ही रस्त्यांना सेंट्रल व्हिस्टा म्हटले जाते. या प्रकल्पाला मंजुरी मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. जागा वापराचा बदल करण्यासही काहींनी विरोध केला होता. या प्रकल्पाच्या कामाला मंजुरी देण्यात येऊ नये, अशी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. न्यायमूर्ती ए. एम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी, संजीव खन्ना यांच्या पीठाने याचिकेवर निर्णय दिला. मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी घेतली होती.
काय आहे सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प ?
नव्या संसद प्रकल्पाची पायाभरणी १० डिसेंबरला करण्यात आली होती. या प्रकल्पाची घोषणा मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात केली होती. या अंतर्गत त्रिकोणी आकाराची संसदेची त्रिकोनी इमारत उभारण्यात येणार आहे. नव्या संसद भवनात ९०० ते १२०० सदस्य बसण्याची क्षमता आहे. ऑगस्ट २०२२ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यता आले आहे. ७५ व्या स्वांतत्र्यदिनी हा प्रकल्प उभा राहणार आहे. केंद्रीय सचिवालयही या प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येणार आहे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पाच डिसेंबरला सांगितले होते, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दहा डिसेंबरला नव्या संसद भवनाची पायाभरणी करतील. तसेच, या प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च ९७१ कोटी रुपये असल्याची माहितीही त्यांनी दिली होती.