बंदुकीच्या हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी अमेरिकन सिनेटनेकडून नव विधेयक मंजूर

अमेरिकेत अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात गोळीबाराच्या अनेक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, संसदेने गुरुवारी एका महिन्यापूर्वी अकल्पनीय वाटणाऱ्या बंदुकीच्या हिंसाचाराला आळा घालण्याच्या उद्देशाने एक विधेयक सहज मंजूर केले. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी प्रतिनिधीगृहाकडे पाठवले जाणार आहे.

वॉशिंग्टन - अमेरिकेत अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात गोळीबाराच्या अनेक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, संसदेने गुरुवारी एका महिन्यापूर्वी अकल्पनीय वाटणाऱ्या बंदुकीच्या हिंसाचाराला आळा घालण्याच्या उद्देशाने एक विधेयक सहज मंजूर केले. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी प्रतिनिधीगृहाकडे पाठवले जाणार आहे.

देशातील बंदुकीच्या हिंसाचाराच्या विरोधात गेल्या काही दशकांतील कायदाकर्त्यांनी उचललेले हे सर्वात मोठे पाऊल आहे. रिपब्लिकन पक्ष अनेक वर्षांपासून शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याच्या लोकशाही प्रयत्नांमध्ये अडथळा आणत होता. परंतु, न्यूयॉर्क आणि टेक्सासमध्ये झालेल्या गोळीबाराच्या पार्श्वभूमीवर, डेमोक्रॅटिक पक्षाव्यतिरिक्त काही रिपब्लिकन खासदारांनी यावेळी निर्णय घेतला की या संदर्भात संसदेची निष्क्रियता नाही.

दोन आठवड्यांच्याचर्चेनंतर दोन्ही पक्षांच्या खासदारांच्या गटाने हे विधेयक मांडण्यासाठी करार केला, जेणेकरून देशात असा रक्तपाताचा प्रकार पुन्हा घडू नये. $ 13 अब्ज बिल अंतर्गत, अल्पवयीन बंदूक खरेदीदारांची पार्श्वभूमी तपासणी कडक केली जाईल आणि राज्यांना धोकादायक समजल्या जाणार्‍या लोकांकडून शस्त्रे काढून घेण्याचा अधिकार दिला जाईल.

याशिवाय, शालेय सुरक्षा, मानसिक आरोग्य आणि हिंसाचार रोखण्यासाठी स्थानिक कार्यक्रमांना निधी दिला जाईल. सिनेटचे बहुसंख्य नेते चक शूमर म्हणाले, "बंदुकीच्या हिंसाचाराचा आपल्या देशावर कोणत्या मार्गांनी परिणाम होतो यावर हे विधेयक उपाय नाही. परंतु, हे योग्य दिशेने एक बहुप्रतीक्षित पाऊल आहे." हे बंदूक संरक्षण विधेयक मंजूर करणे खरोखर महत्वाचे आहे आणि त्यामुळे जीव वाचतील.

हे विधेयक सिनेटमध्ये ६५ विरुद्ध ३३ मतांनी मंजूर करण्यात आले. विधेयक मंजूर करण्यासाठी 60 मतांची आवश्यकता होती. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सर्व 50 सदस्यांनी आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या 15 सदस्यांनी, स्वतंत्र समर्थकांव्यतिरिक्त, त्याच्या समर्थनार्थ मतदान केले. शुक्रवारी लोकप्रतिनिधी सभागृहात यावर मतदान होण्याची शक्यता असून तेथे हे विधेयक मंजूर होणे निश्चित असल्याचे मानले जात आहे.

हेही वाचा -Draupadi Murmu: भाजपच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला