दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना जास्त अधिकार देणारं विधेयक राज्यसभेत मंजूर, केजरीवाल म्हणाले, 'लोकशाहीचा दु: खद दिवस...'

दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना जास्त अधिकार देणारं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश शासन (दुरुस्ती) विधेयक 2021 बुधवारी राज्यसभेत पारित करण्यात आले आहे. विधेयकामुळे नायब राज्यपाल व दिल्ली सरकार यांच्यामधील संघर्ष वाढण्याची भीती आहे.

नवी दिल्ली - दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश शासन (दुरुस्ती) विधेयक 2021 बुधवारी राज्यसभेत पारित करण्यात आले आहे. लोकसभेमध्ये यापूर्वीच हे विधेयक पास करण्यात आले होते. आता मंजुरीसाठी हे विधेयक राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे जाईल. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना जास्त अधिकार देणारं विधेयक आहे. या विधेयकामुळे नायब राज्यपाल व दिल्ली सरकार यांच्यामधील संघर्ष वाढण्याची भीती आहे.

विधेयकावरील चर्चेवेळी सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. दोन्ही बाजूंनी आणि विरोधी पक्षांनी एकमेकांवर तीव्र आगपाखड केली. चर्चेदरम्यान उत्तर देताना, गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी म्हटलं, की संविधानामध्ये दिल्लीला जे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. ते कायम आहेत. दिल्ली पूर्ण राज्य नाही. दिल्लीकडून कोणतेही अधिकार हिसकावण्यात आलेले नाहीत. दिल्लीच्या लोकांना फायदा होईल आणि पारदर्शकताही येईल दिल्लीच्या लोकांना फायदा होईल आणि पारदर्शकताही येईल, असे ते म्हणाले.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांनी टि्वट करत सरकारवर कडक शब्दांत टीका केली आहे. राज्यसभेत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश शासन (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर झाले. भारतीय लोकशाहीसाठी हा दुःखद दिवस आहे. लोकांकडे सत्ता पुन्हा येण्यासाठी संघर्ष करत राहू. जे काही येईल त्या मार्गाने आपण चांगले काम करत राहू. काम थांबणार नाही आणि ते कमी होणार नाही, असंही केजरीवाल म्हणाले.

काय म्हटलंय विधेयकात?

• मंत्र्याने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयावर नायब राज्यपालाचे मत आवश्यक आहे.
• जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित मंत्र्यांच्या निर्णयांची फाईल नायब राज्यपालाकडे जाणार.
• या प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार, उपराज्यपाल अशा प्रकारचे विधेयक मंजूर करणार नाहीत व ते विचाराधीन राष्ट्रपतींकडे पाठविणार नाहीत, ज्यामध्ये विधानसभेच्या कार्यक्षेत्रबाहेरील कोणताही विषय असेल. (याचा अर्थ आता उपराज्यपाल विधानसभेने मंजूर केलेले कोणतेही विधेयक स्वतः रोखू शकतात. या तरतूदीपूर्वी विधासभेत पास झालेले विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे पाठवत. विधेयक मंजूर होणार की, रद्द होणार हे तिथे ठरवण्यात येत होते.)
• विधानसभा असे कोणतेही नियम बनवणार नाही. जेणेकरुन विधानसभा किंवा विधानसभेच्या समित्या राजधानीच्या दैनंदिन प्रशासनाच्या बाबींचा विचार करू शकतील किंवा प्रशासकीय निर्णयाच्या बाबतीत चौकशी करतील.
• 'या विधेयकानुसार, दिल्लीत 'सरकार' याचा अर्थ 'नायब राज्यपाल' असा होतो.