Uniform Civil Code: देशाला समान नागरी कायद्याची गरज.. लवकरच केंद्र सरकार आणणार कायदा : रामदास आठवले

केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले यांनी उत्तराखंड सरकारने बनवल्या जाणार्‍या समान नागरी कायद्याचे समर्थन ( Uniform Civil Code in Uttarakhand ) केले. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारही हा कायदा लवकरच आणू शकते. आठवले म्हणाले की, 26 जानेवारी 1950 रोजी देशात संविधान लागू झाल्यापासून समान नागरी कायदा असावा, अशी जनतेची मागणी ( Ramdas Athwale On Uniform Civil Code ) आहे.

डेहराडून : केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले यांनी उत्तराखंड सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या समान नागरी संहिता कायद्याचे समर्थन ( Uniform Civil Code in Uttarakhand ) केले. केंद्र सरकारही हा कायदा लवकरच आणू शकते, असेही त्यांनी सांगितले. आठवले म्हणाले की, 26 जानेवारी 1950 रोजी देशात संविधान लागू झाल्यापासून समान नागरी कायदा असावा, अशी जनतेची मागणी आहे. जनतेची मागणी असेल तर समान नागरी कायदा असावा, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले. हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात नाही. हा कायदा देशाच्या हितासाठी आहे. त्यामुळे भारत सरकार लवकरच समान नागरी कायदा आणू ( Ramdas Athwale On Uniform Civil Code ) शकते.

लोकसंख्येवर येणार नियंत्रण :केंद्रीय मंत्री आठवले पुढे म्हणाले की, यामुळे लोकसंख्येवर नियंत्रण येऊ शकते आणि हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधातही नाही. ते म्हणाले की, मुस्लीम समाजही आपला समाज आहे. ते म्हणाले की, आपला इतिहास असा आहे की, अडीच हजार वर्षांपूर्वी सम्राट अशोकाच्या वेळी सर्वजण बौद्ध झाले आणि शंकराचार्यांच्या आगमनानंतर देश हिंदू बहुसंख्य झाला आणि मुघलांच्या आगमनानंतर हिंदू बहुसंख्य समाजाचे धर्मांतर होऊन काही समाज मुस्लिम झाला. आठवले म्हणाले की, बौद्ध मंदिरांची जागा हिंदू मंदिरांनी घेतली आणि हिंदू मंदिरांची जागा मशिदींनी घेतली.

समान नागरी संहिता समिती स्थापना : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी 23 मार्च रोजी शपथ घेताच त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत समान नागरी कायद्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. सरकारने या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे, ज्याची पहिली बैठक यापूर्वीच झाली आहे.

मसुदा झाल्यानंतर अंमलबजावणी :पहिल्या भेटीनंतर रंजना प्रकाश देसाई म्हणाल्या की, ही त्यांची पहिलीच भेट होती. पहिल्या सभेला सर्व सदस्य उपस्थित होते. पहिल्या बैठकीत समान नागरी संहितेवर प्राथमिक चर्चा झाली. दुसरी बैठक कदाचित आठवडाभरानंतर होईल, ज्यामध्ये पुढील बैठकांवर चर्चा केली जाईल. त्याच वेळी, या प्रकरणावर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, यासंदर्भात एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती सर्व संबंधितांशी चर्चा करून सूचना घेणार आहे. उत्तराखंडच्या जनतेने आम्हाला जनादेशात पाठिंबा दिला. मसुदा तयार झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करू.

हेही वाचा :Ramdas Athavle PC In Amravati : अग्निपथ योजनेत दलितांना आरक्षण मिळावे, रामदास आठवले यांची मागणी