नवी दिल्ली -पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. (Farm laws to be repealed) यासंबंधित विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळ बुधवारी मंजूरी देण्याची शक्यता आहे.
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मांडला जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी गुरुनानक जयंतीच्या पर्वावर राष्ट्रहितासाठी शेतकरी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 29नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. (parliament winter session from 29th november)
कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागण्यासाठी मागील वर्षी नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. जोपर्यंत संसदेत हे कायदे रद्द होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील, अशी भूमिका या आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर आता सरकार तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठीचे विधेयक संसदेत सादर करेल.
काय होते कृषी कायदे आणि शेतकऱ्यांचा आक्षेप -
1) कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुविधा) विधेयक 2020
यानुसार शेतकरी आपली पिके हव्या त्या ठिकाणी विकू शकत होते. आपण कोणत्याही अडथळ्याशिवाय इतर राज्यामध्ये पिकांचे घेतलेले उत्पादन विकू आणि खरेदी करू शकत होते. याचा अर्थ एपीएमसी (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) च्या कार्यक्षेत्राबाहेर पिके खरेदी आणि विक्री करता येणार होती. तसेच, पिकाच्या विक्रीवर कोणताही कर लागणार नव्हता. ऑनलाईन विक्रीलाही परवानगी होती. यामुळे शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे होते.
- काय होता शेतकऱ्यांचा आक्षेप -
शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते की ते त्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार उत्पादन विकण्यास त्यांना मुभा नाही. तसेच बाजार समितीनुसार अन्य ठिकाणी माल साठवणुकीच्या सुविधा नाहीत. त्यामुळे ते चांगला भाव मिळेपर्यंत शेतमाल घेऊन वाट पाहू शकत नाहीत. खरेदीला लागणारा वेळ पाहता शेवटी शेतकऱ्यांना कमीत कमी किमतीने मालाची विक्री करण्याचा पर्याय निवडावा लागतो. तसेच बाजारातील कमिशन एजंट हे शेतकऱ्यांना शेती आणि वैयक्तिक गरजांसाठी उसणे पैसे देतात. प्रत्येक एजंटशी सरासरी 50-100 शेतकरी जोडलेले असतातच. मात्र, बऱ्याचदा हे एजंट अत्यंत कमी किमतीत पीक खरेदी करतात आणि त्याची साठवणूक करतात व पुढील हंगामात एमएसपीवर त्याची विक्री करून जास्त नफा कमवतात असे आंदोलक शेतकऱ्यांचे मत होते.