केंद्रीय मंत्रिमंडळ निर्णय: कोरोनाविरोधातील लढाईसाठी २३ हजार कोटींचे आरोग्य पॅकेज जाहीर

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतल्याचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. ते म्हणाले, की कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे.

नवी दिल्ली- केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक पार पडली आहे. या बैठकीची माहिती नवनियुक्त केंद्रीय मंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या पत्रकार परिषदेला केंद्रीय माहिती माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur), कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar आणि आरोग्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Health Minister Mansukh Mandaviya) सहभागी होते.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २३ हजार कोटी रुपयांच्या आपत्कालीन आरोग्य पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतल्याचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. ते म्हणाले, की कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या पायाभूत निधीचा वापर करू शकतात. कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद पडणार नाहीत. शेतकऱ्यांच्या संदर्भात केलेल्या सर्व आश्वासनांची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री तोमर म्हणाले, की कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना मदत केली जाणार आहे. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीचा वापर कृषी उत्पन्न बाजार समिती करू शकणार आहेत.

नारळ बोर्ड कायद्यात होणार बदल-

देशात मोठ्या प्रमाणात नारळाचे क्षेत्र आहे. १९८१ मध्ये नारळ बोर्ड कायदा अस्तित्वात आला. त्यामध्ये बदल करून अध्यक्ष हा बिगर सरकारी असण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.

असे असणार २३ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज

• केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मंडाविया म्हणाले, की आरोग्याच्या संदर्भात मंत्रिमंडळात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एप्रिल २०२० मध्ये कोव्हिडकरिता पहिल्या पॅकेजमध्ये १५ हजार कोटी रुपये देण्यात आले होते.
• कोरोना रुग्णालयांची संख्या १६३ ने वाढून ४,३८९ झाली आहे. तर ऑक्सिसजन बेड हे ५० हजारांवरून ४,१७,३९६ करण्यात आले आहे. भविष्यात कोरोनाचा सामना करण्यासाठी २३ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात आले आहे.
• केंद्र सरकारकडून १५ हजार कोटी तर राज्य सरकारे ८ हजार कोटी रुपये देणार आहे. ७३६ जिल्ह्यांत बाल उपचार विभाग सुरू करण्यात येणार आहेत. तर २० हजार आयसीयू बेड सुरू करण्यात येणार आहेत.
• प्रत्येक जिल्ह्यात १० हजार लिटर ऑक्सिजनच्या साठवण क्षमतेची व्यवस्था केली जाणार आहे. तर प्रत्येक जिल्ह्यात एक कोटी रुपये किमतीच्या औषधांचा अतिरिक्त साठा केला जाणार आहे. २३ हजार कोटी रुपयांचे हे पॅकेज पुढील ९ महिन्यांत अमलात आणण्यात येणार आहे.

हेही वाचा-केंद्रीय मंत्रिमंळात उच्च पदवी असलेले ३६ मंत्री; २ माजी आयएएस, ४ डॉक्टर, ८ वकील

पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे

• कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे होणार बळकटीकरण-
• २३ हजार १२३ कोटी रुपयांचे आपत्कालीन आरोग्य पॅकेज
• १ लाख कोटी रुपये कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांद्वारा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार-
• कोरोनाच्या लढाईकरिता अनेक महत्त्वाचे निर्णय

हेही वाचा-कोरोनाच्या काळात जल्लोष करू नये- नवनियुक्त केंद्रीय मंत्र्यांना पंतप्रधानांचे निर्देश